जाट कोटा आंदोलन के मामलों का विवरण इकट्ठा करें: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गृह मंत्री अनिल विज ने आज 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन मामलों पर गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां मामलों को वापस लेने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की रोक का अध्ययन करने के अलावा ऐसे मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया गया।

विज ने अधिकारियों की बैठक बुलाई क्योंकि हाल ही में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी और मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था। विज ने द ट्रिब्यून को बताया, "पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामलों को वापस लेने पर रोक लगा दी है। मैंने अधिकारियों को आदेश का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। मैंने ऐसे मामलों की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी है।" विज ने कहा, "उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को है, इसलिए हम उसके बाद अगली बैठक करेंगे।"

इससे पहले, एआईजेएएसएस के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने कहा कि फरवरी 2016 के आंदोलन के दौरान करीब 500 मामले दर्ज किए गए थे और कई बरी भी हो गए थे।