राज्य में भी गैंगस्टर बना रहे दबदबा, जनप्रतिनिधियों को दी जा रही धमकियां: भूपेंद्र सिंह हुड्डा

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को धमकी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरह हरियाणा में भी गैंगस्टर अपना दबदबा बना रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को धमकियां देने के साथ उनसे फिरौती मांगी जा रही है। फार्मेसी काउंसिल में हुए भ्रष्टाचार मामले में सरकार चुप है।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का अगला 'विपक्ष आपके समक्ष' कार्यक्रम 21 अगस्त को यमुनानगर में होगा, जिसमें जनता को भ्रष्टाचार व घोटालों से जुड़े मुद्दों से अवगत कराया जाएगा।

उन्होंने प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर श्वेतपत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने हरियाणा को आर्थिक संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश पर आज करीब सवा तीन लाख करोड़ रुपये कर्ज हो गया है। 2014 से पहले प्रदेश पर कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 16 प्रतिशत कर्ज था, जो आज बढ़कर 27.8 प्रतिशत हो गया है। राज्य की देनदारियों में भी तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है।

विपक्ष के नेता ने धान के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए कहा कि हरियाणा व पंजाब धान के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि हरियाणा सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की कोई सिफारिश नहीं की गई।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज लागत दोगुनी हो गई है। खाद, दवाई व कृषि यंत्रों के दामों में बढ़ोतरी होने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जातीय गणना होनी चाहिए थी, ताकि यह पता चल सके कि किस जाति का कितना आधार है।

बीबीएमबी से कम पानी मिलने पर ऐतराज

हुड्डा ने बीबीएमबी से हरियाणा को 1000 क्यूसेक पानी कम मिलने पर भी ऐतराज जताया। पिछले कुछ महीनों में चार लाख 76 हजार बुजुर्गों की पेंशन काटने के फैसले को उन्होंने जनविरोधी करार देते हुए आश्रित 38 हजार बेसहारा बच्चों को मिलने वाली रोकी गई आर्थिक मदद तुरंत शुरू करने की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग विधानसभा बनाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे चंडीगढ़ पर प्रदेश की दावेदारी कमजोर होगी। अगर विधानसभा भवन छोटा पड़ रहा है तो मौजूदा विधानसभा के साथ ही बिल्डिंग का विस्तार करना चाहिए न कि अलग बिल्डिंग बनानी चाहिए।