केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद BBMB में नया विवाद खड़ा

भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) को लेकर एक और विवाद सामने आया है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार ने हाल ही में मेंबर (इरिगेशन) और मेंबर (पावर) के पदों को पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के अधिकारियों के लिए खोलने का फैसला किया था, जिसके बाद राजनीतिक गर्मी बढ़ गई थी।

इस कदम पर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं, लेकिन अब बोर्ड में फुल-टाइम मेंबर की संख्या बढ़ाने और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन देने के प्रस्ताव पर एक और विवाद सामने आ रहा है।

ताज़ा मामला केंद्रीय बिजली मंत्रालय के उस प्रस्ताव से उपजा है जिसमें BBMB में फुल-टाइम मेंबर की संख्या दो से बढ़ाकर चार करने के लिए पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 के सेक्शन 79(2)(a) में बदलाव करने का प्रस्ताव है।