
गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र में तेजी से बढ़ते शहरी एवं औद्योगिक विकास के बीच चार गांवों के किसान करीब 22 साल पुरानी कृषि जोन की बंदिशों से परेशान हैं। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित पचगांव चौक से जमालपुर के बीच बसे मोकलवास, खरखड़ी, पुखरपुर और बासलांबी गांवों की जमीन वर्ष 2004 में कृषि जोन में शामिल की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि उस समय जिन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया था, वे अब बदल चुकी हैं। आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, वेयरहाउस और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो चुके हैं, लेकिन इन चार गांवों में कृषि से अलग गतिविधियों के लिए अनुमति मिलने में परेशानी हो रही है। किसानों ने सरकार से कृषि जोन की दोबारा समीक्षा कर इसे हटाने की मांग उठाई है। इसके लिए ग्रामीण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पटौदी की विधायक बिमला चौधरी को भी पत्र भेज चुके हैं।
वर्ष 2004 में कृषि जोन में शामिल हुई थी जमीन
मोकलवास, खरखड़ी, पुखरपुर और बासलांबी गांवों की जमीन को वर्ष 2004 में कृषि जोन में शामिल किया गया था।
ग्रामीणों के अनुसार, उस समय इन गांवों की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी। किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था।
इसके बाद जमीन को कृषि जोन में शामिल किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उस समय इस फैसले का उद्देश्य जमीन को अधिग्रहण से बचाना था।
लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। गुरुग्राम और मानेसर में औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है।
किसानों का कहना है कि पुरानी व्यवस्था के कारण उन्हें अपनी जमीन का दूसरे कार्यों में उपयोग करने का अवसर नहीं मिल रहा है।
आसपास उद्योग विकसित, चार गांवों में प्रतिबंध
चारों गांवों के किसानों की मुख्य शिकायत यह है कि आसपास के क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन उनकी जमीन कृषि जोन में होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियां सीमित हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, आसपास के कई गांवों में बड़े वेयरहाउस, औद्योगिक इकाइयां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित हो चुके हैं।
इन गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़े हैं।
लेकिन मोकलवास, खरखड़ी, पुखरपुर और बासलांबी के किसानों को अपनी जमीन पर इसी प्रकार की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं मिल रही है।
उनका कहना है कि इससे जमीन के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं सीमित हो गई हैं।
आईएमटी मानेसर के नजदीक हैं चारों गांव
चारों गांव औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी मानेसर के नजदीक स्थित हैं।
मानेसर हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां अनेक औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयां संचालित होती हैं।
इसके अतिरिक्त कुंडली-मानेसर-पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे भी इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।
किसानों का तर्क है कि महत्वपूर्ण सड़क संपर्क और औद्योगिक क्षेत्र के पास होने के कारण उनकी जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।
इसके बावजूद कृषि जोन संबंधी प्रतिबंधों के कारण वे अन्य गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
पूर्व सरपंच ने उठाई कृषि जोन हटाने की मांग
खरखड़ी गांव के पूर्व सरपंच सतीश यादव ने चारों गांवों की समस्याओं को उठाया है।
उनका कहना है कि पचगांव चौक से जमालपुर तक सड़क किनारे स्थित इन गांवों में कृषि के अलावा दूसरे कार्यों की अनुमति नहीं मिल रही है।
जबकि आसपास के गांवों में रोजगार के नए साधन विकसित हुए हैं।
उन्होंने मांग की है कि सरकार इन गांवों को कृषि जोन से बाहर निकालने पर विचार करे, ताकि स्थानीय लोगों को भी अपनी जमीन पर दूसरे व्यवसाय करने के अवसर मिल सकें।
ग्रामीणों के अनुसार, लंबे समय से इस विषय को संबंधित जनप्रतिनिधियों के सामने उठाया जा रहा है।
किसानों ने कहा- जमीन पर वेयरहाउस बनाने की मिले अनुमति
मोकलवास गांव के किसान दुर्गा ने भी कृषि जोन हटाने की मांग की है।
उनका कहना है कि आईएमटी मानेसर के नजदीक कई गांवों में काफी विकास हुआ है और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
लेकिन चारों गांवों में व्यावसायिक गतिविधियों का अपेक्षित विस्तार नहीं हो पाया है।
मोकलवास के ही वेद प्रकाश का कहना है कि वर्ष 2004 से इन गांवों की जमीन कृषि जोन में शामिल है।
यदि अन्य गतिविधियों की अनुमति मिले तो किसान अपनी जमीन पर वेयरहाउस या दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित कर सकते हैं।
इससे जमीन का उपयोग बढ़ने के साथ स्थानीय कारोबार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
पटौदी मंडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने भी उठाया मुद्दा
पटौदी मंडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनोज यादव ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है।
उनका कहना है कि बिलासपुर, जमालपुर, मानेसर और पचगांव के आसपास के क्षेत्रों में निजी उद्योग स्थापित हो चुके हैं।
इन गतिविधियों से संबंधित गांवों में आर्थिक अवसर बढ़े हैं।
लेकिन कृषि जोन की बंदिशों के कारण चारों गांवों के किसानों को अपने क्षेत्र में अन्य गतिविधियां शुरू करने में परेशानी हो रही है।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि कृषि जोन की समीक्षा कर किसानों को राहत दी जाए।
केंद्रीय मंत्री और विधायक को भेजे पत्र
किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कई बार मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र दिए हैं।
अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पटौदी की विधायक बिमला चौधरी को पत्र भेजकर कृषि जोन हटाने की मांग की गई है।
ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 में लिए गए निर्णय की समीक्षा करे।
उनके अनुसार, उस समय भूमि अधिग्रहण से जुड़ी परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन अब क्षेत्र में औद्योगिक विकास काफी आगे बढ़ चुका है।
हालांकि, इन पत्रों पर सरकार की ओर से किसी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।
जमीन के उपयोग को लेकर किसानों की परेशानी
कृषि जोन के अंतर्गत आने वाली जमीन का उपयोग संबंधित नियोजन नियमों के अनुसार किया जाता है।
ऐसी जमीन पर व्यावसायिक या औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नियमानुसार अनुमति अथवा भूमि उपयोग में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
किसानों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण उनकी जमीन के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाएं सीमित हैं।
वे चाहते हैं कि आसपास के औद्योगिक विकास और सड़क संपर्क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमीन के उपयोग की नीति में बदलाव किया जाए।
हालांकि, कृषि जोन हटाने से सभी प्रकार के निर्माण या व्यवसायों को स्वतः अनुमति नहीं मिल जाएगी। किसी भी नए विकास कार्य के लिए संबंधित नियमों और आवश्यक स्वीकृतियों का पालन करना होगा।
रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ने की उम्मीद
ग्रामीणों का मानना है कि कृषि जोन की बंदिशें हटने से वे अपनी जमीन का बेहतर आर्थिक उपयोग कर सकेंगे।
विशेष रूप से वेयरहाउस, भंडारण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आईएमटी मानेसर की नजदीकी और केएमपी एक्सप्रेसवे से संपर्क के कारण इस क्षेत्र में कारोबार की संभावनाएं मौजूद हैं।
हालांकि, कितने नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं या कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका कोई आधिकारिक आकलन सामने नहीं आया है।
किसानों की मुख्य मांग यही है कि सरकार उन्हें भी बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी जमीन का उपयोग करने का अवसर दे।
सरकार के निर्णय का इंतजार
गुरुग्राम और मानेसर के विस्तार के बीच मोकलवास, खरखड़ी, पुखरपुर और बासलांबी गांवों के किसान अपनी जमीन से जुड़ी पुरानी बंदिशों को हटाने की मांग कर रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2004 में लिया गया निर्णय अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।
किसानों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई है।
फिलहाल चारों गांवों को कृषि जोन से बाहर निकालने की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
अब किसानों की नजर राज्य सरकार और संबंधित नियोजन विभागों के निर्णय पर है। कृषि जोन की समीक्षा होने पर ही यह स्पष्ट होगा कि इन गांवों की जमीन के उपयोग संबंधी नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं।





