हाई मास्ट लाइटों के घोटाले में चार बीडीपीओ, एपीओ और जेई हुए निलंबित

हरियाणा: ग्रामीण क्षेत्रों में बिना टेंडर के ही हाई मास्ट लाइट लगाने के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की ओर से तीन करोड़ 36 लाख 92 हजार 714 रुपये का घोटाला किया गया है। इसके बाद चार बीडीपीओ, एक एपीओ और हिसार के जेई पर पुलिस ने धोखाधड़ी और विभाग के साथ विश्वासघात की धाराओं सहित मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पंचायत एवं विकास विभाग के संयुक्त निदेशक मदन लाल गर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर सिरसा के बीडीपीओ रवि कुमार, ओढां के बीडीपीओ ओमप्रकाश, नाथूसरी चोपटा के बीडीपीओ विवेक कुमार, रानियां के बीडीपीओ अनिल कुमार बिश्नोई पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। वहीं साथ ही एपीओ सुभाष कुमार और हिसार पंचायती राज के जेई दिनेश कुमार पर भी मामला दर्ज किया है। हालांकि इन सभी अधिकारियों को शनिवार को ही मुख्यालय की ओर से निलंबित कर दिया गया था।

विभाग की ओर से की गई जांच तो, तीन करोड़ से अधिक का निकला गबन

संयुक्त निदेशक मदन लाल ने पुलिस को बताया कि अधीक्षक अभियंता पंचायती राज गुणवत्ता नियंत्रण एवं चौकसी सैल चंडीगढ़ की ओर से कमेटी का गठन कर मामले की जांच करवाई गई थी। जिसमें हाई मास्ट लाइट का मार्केट रेट 5 करोड़ 83 लाख 27 हजार 264 रुपये पाया गया था। लेकिन उक्त लाइटों की 9 करोड़ 20 लाख 19 हजार 978 रुपये की अदायगी की गई थी। जिसके चलते संबंधित अधिकारियों की ओर से 3 करोड़ 36 लाख 92 हजार 714 रुपये की वित्तीय हानि विभाग को पहुंचाई गई है।

कमेटी का गठन कर करवाई गई थी मामले की जांच

बिना टेंडर के हाई मास्ट लाइट लगवाने की शिकायत पर अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) अंबाला को 09 फरवरी 2022 को पत्र लिखकर बाजार मूल्य की अस्समेंट मंगवाई गई थी। जिसके बाद कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) पंचायती राज अंबाला ने 24 मार्च 2022 को विशाल पूनिया उपमंडल अधिकारी इलेक्ट्रिकल रोहतक, संजय गुप्ता उपमंडल अधिकारी इलेक्ट्रिकल अंबाला व अमन कुमार जेई इलेक्ट्रिकल अंबाला की कमेटी का गठन किया और 6 अप्रैल 2022 को कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल अंबाला को रिपोर्ट सौंप दी। जिसके बाद रविंद्र गुप्ता कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल पंचायती राज अंबाला ने यह रिपोर्ट 08 अप्रैल 2022 को ईश्वर सिंह अधीक्षक अभियंता विजिलेंस सेल पंचायती राज हरियाणा को भेजी और उन्होंने 20 अप्रैल को महानिदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा को रिपोर्ट सौंप दी। जिसके आधार पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।