SC के फैसले के बाद SYL बातचीत बेकार है हरियाणा के पूर्व CM भूपिंदर हुड्डा

हरियाणा Haryana : करनाल दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों के एक सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि मुझे इन बैठकों का मकसद समझ नहीं आता। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन बैठकों का कोई मतलब नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि SYL नहर बननी चाहिए।"

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2002 के फैसले और उसके बाद 2004 में तीन राज्यों की बैठक का ज़िक्र किया, जब वह सांसद थे। मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, और 2016 के राष्ट्रपति रेफरेंस में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के पक्ष में फैसला आया था।

एक सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का फैसला किया गया। हम राष्ट्रपति से मिले, लेकिन पीएम से मुलाकात नहीं हुई। यह तत्कालीन सीएम की ज़िम्मेदारी थी," उन्होंने कहा।

हुड्डा ने मौजूदा बातचीत पर सवाल उठाते हुए लागू करने पर ध्यान देने की बात कही। "सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। लोगों को पता चलना चाहिए कि इसे कब लागू किया जाएगा। मैंने विधानसभा में भी कहा है कि सरकार को कोर्ट की अवमानना ​​का केस दायर करना चाहिए। बातचीत का कोई फायदा नहीं है," उन्होंने ज़ोर देकर कहा। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जगह बीजेपी का शासन होने के बावजूद हरियाणा को उसके पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। "सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के खिलाफ अवमानना ​​का केस दायर करना चाहिए," उन्होंने आरोप लगाया।

नए UGC नियमों पर रोक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। "न्यायपालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ है। रोक लगा दी गई है, और हमें अदालतों पर पूरा भरोसा है," उन्होंने कहा।