किसानों ने कहा- अधिग्रहण प्रक्रिया रद नहीं होने तक जारी रहेगा धरना

मानेसर: 1810 एकड़ जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया को रद करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों की कमेटी ने जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात की। मुलाकात में जिला उपायुक्त ने कहा कि जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया की फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। बुधवार को इसके लिए कीमत तय की गई थी। जिला उपायुक्त ने डीआरओ को आगे कार्रवाई को रोकने और सरकार की तरफ से कोई फैसला न लेने तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस पर किसानों ने धरने को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का फैसला लिया है।

बता दें कि, बृहस्पतिवार को किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालने का फैसला लिया था। बृहस्पतिवार सुबह किसान एकत्रित होने लगे तो पुलिस ने पैदल मार्च निकालने से रोक दिया। मौके पर पहुंचे पटौदी एसडीएम प्रदीप कुमार ने किसानों को समझाया लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद एसडीएम प्रदीप कुमार ने जिला उपायुक्त से बात कर एक कमेटी को जिला उपायुक्त से मिलने के लिए भेजा।

कमेटी की तरफ से एडवोकेट विनोद चौहान, मनोज मोकलवास, सुंदरलाल यादव ने बताया कि जिला उपायुक्त ने आगे सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। गांव कासन, सहरावन और कुकडौला में एचएसआइआइडीसी की तरफ से 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस अधिग्रहण के लिए 2011 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

किसानों का कहना है कि इस जमीन में करीब दो सौ मकान बने हुए हैं। इसके साथ ही इन गांवों में लोगों के पास जमीन बहुत कम बची है। इसको देखते हुए इस जमीन के अधिग्रहण को रद किया जाना चाहिए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य वीरेंद्र यादव हबलू नंबरदार, गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल यादव, सत्यदेव सरपंच, गुलबीर सिंह चौहान, समुंदर पहलवान, रोशनलाल, रामपाल धनखड़, रमेश पूर्व सरपंच कासन समेत काफी लोग मौजूद रहे।