गन्ने के दाम पर हरियाणा में किसान आंदोलन

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) की हरियाणा इकाई ने गन्ने की कीमतों में वृद्धि और अन्य लंबित मांगों को उठाने के लिए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की एक श्रृंखला की घोषणा की है। आंदोलन के तहत 23 नवंबर को रोहतक जिले के भाली चीनी मिल में किसानों की पंचायत आयोजित की जाएगी। इसके बाद 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

संगठन किसानों को आंदोलन के लिए एकजुट करने के लिए गांव स्तर पर अभियान भी चलाएगा। यह घोषणा मंगलवार को किसान सभा के पदाधिकारियों की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। उन्होंने कहा कि राज्य भर के गन्ना उत्पादक 600 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत की मांग कर रहे थे, उनका आरोप था कि सरकार द्वारा घोषित दरें उन्हें बढ़ती इनपुट लागत के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं देती हैं। सरकार ने अगले दो पेराई सत्रों में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 2026-27 के लिए गन्ने की कीमत 430 रुपये प्रति क्विंटल और 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।

एआईकेएस ने बढ़ोतरी को कृषक समुदाय पर एक "क्रूर मजाक" करार दिया, यह तर्क देते हुए कि घोषित दरें किसानों की उम्मीदों से काफी कम हैं। एआईकेएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा, "बढ़ती लागत के बावजूद गन्ने की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि करने में सरकार की विफलता किसानों के साथ धोखा है, जिससे हमें सरकार के इस किसान विरोधी रवैये के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।"

उनके साथ एआईकेएस के जिला अध्यक्ष सुनील मलिक और सचिव सुमित दलाल भी थे। सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के बजाय ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो कृषि को और नुकसान पहुंचा रही हैं।

उन्होंने कहा, "संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद, देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन के छह साल पूरे होने के अवसर पर 26 नवंबर को प्रदर्शन आयोजित करेंगे। हरियाणा में, किसान बहादुरगढ़ में इकट्ठा होंगे और मांग को लेकर टिकरी बॉर्डर की ओर मार्च करेंगे।" सिंह ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए कई प्रमुख वादे अधूरे रह गए, जिनमें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए ऋण राहत और बीज विधेयक को वापस लेना शामिल है। रोहतक जिले में स्थानीय मुद्दों के संबंध में, किसान सभा ने घोषणा की कि फसल के नुकसान के लिए लंबित मुआवजे की रिहाई और सौर ऊर्जा संचालित ट्यूबवेल से संबंधित मुद्दों के समाधान की मांग के लिए एक प्रतिनिधिमंडल 18 नवंबर को उपायुक्त से मिलेगा।