
Karnal करनाल: लिखित आश्वासन के बाद भी ईस्टर्न बाईपास के दोनों ओर मेरठ रोड और रसूलपुर गांव के बीच कनेक्टिंग सड़कें नहीं बनने से गुस्साए किसानों ने BKU के बैनर तले रविवार को लगातार तीसरे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने धरना दिया और निर्माण कार्य रोक दिया। ईस्टर्न-बाईपास शहर की आउटर रिंग रोड का हिस्सा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसका मकसद शहर और NH-44 में ट्रैफिक जाम को कम करना, साथ ही सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, यात्रा का समय कम करना और इसके किनारे बसे गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।
किसानों ने आरोप लगाया कि मई 2025 में जिला अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों के बीच लिखित समझौते के बावजूद, ईस्टर्न-बाईपास के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए निवासियों को कनेक्टिंग सड़कें देने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को शुरू हुआ, जब गांव वालों और किसानों ने रिंग रोड का निर्माण पूरी तरह से रोक दिया और "स्थायी मोर्चे" के साथ धरना शुरू कर दिया। रविवार को भी बड़ी संख्या में किसान और गांव वाले विरोध स्थल पर जमा हुए और NHAI और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए।
BKU के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने आरोप लगाया कि NHAI अधिकारियों द्वारा लिखित समझौते का पालन न करने के कारण किसानों को विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले मई 2025 में, हमने विरोध प्रदर्शन किया था और अधिकारियों ने हमें सर्विस लेन देने का लिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, "आश्वासनों के बावजूद, कनेक्टिंग सड़कें नहीं बनाई गईं, जिससे विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।" मान ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक समझौते के अनुसार सर्विस लेन नहीं बन जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
किसान नेता सतीश कंबोज ने साफ किया कि किसान और ग्रामीण टकराव नहीं चाहते, लेकिन अधिकारियों द्वारा लिखित समझौतों का लगातार उल्लंघन करने से स्थिति और खराब हो सकती है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होंगे। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन इस मुद्दे को हल करें। बीकेयू के प्रवक्ता सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि 9 फरवरी को करनाल के किसान भवन में जिला स्तरीय किसान पंचायत होगी। इस मुद्दे के अलावा, वे बुढ़ापा पेंशन बंद करने के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की मांग को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया गया है।





