मसानी बैराज का दूषित पानी झज्जर भेजने का विरोध, किसानों ने CM को सौंपा ज्ञापन

रेवाड़ी/चंडीगढ़। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित मसानी बैराज में वर्षों से जमा रसायनयुक्त दूषित पानी को झज्जर जिले में भेजने की प्रस्तावित योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 219 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही इस योजना के तहत 39 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर दूषित पानी को झज्जर जिले की ड्रेन नंबर-8 में डालने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस योजना को लेकर आसपास के गांवों के ग्रामीणों और किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध के चलते परियोजना के सिरे चढ़ने पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

ग्रामीणों और किसानों को आशंका है कि रसायनयुक्त दूषित पानी को उनके क्षेत्र की ड्रेन में डाले जाने से पर्यावरण, खेती और भूजल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न गांवों के सरपंचों और प्रतिनिधियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित योजना पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई।

219 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई जानी है पाइपलाइन

प्रस्तावित योजना के अनुसार, रेवाड़ी के मसानी बैराज में लंबे समय से जमा रसायनयुक्त दूषित पानी को निकालकर झज्जर जिले की ड्रेन नंबर-8 तक पहुंचाया जाना है। इसके लिए करीब 39 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इस पूरी परियोजना पर लगभग 219 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना का उद्देश्य मसानी बैराज में जमा दूषित पानी की समस्या का समाधान करना बताया जा रहा है। हालांकि, जिस तरीके से इस पानी को दूसरे जिले में पहुंचाने की योजना बनाई गई है, उसी को लेकर अब स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है।

ग्रामीणों का सवाल है कि एक क्षेत्र की प्रदूषण संबंधी समस्या का समाधान दूसरे क्षेत्र में दूषित पानी पहुंचाकर कैसे किया जा सकता है। उनका कहना है कि परियोजना लागू करने से पहले इसके पर्यावरणीय और कृषि संबंधी प्रभावों का गंभीरता से आकलन किया जाना चाहिए।

किसानों को फसल और जमीन खराब होने की आशंका

इस परियोजना का सबसे अधिक विरोध किसानों की ओर से सामने आ रहा है। किसानों को डर है कि यदि रसायनयुक्त पानी ड्रेन नंबर-8 में छोड़ा गया तो इसका असर आसपास के खेतों, मिट्टी और भूजल पर पड़ सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेती लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में पानी की गुणवत्ता में किसी तरह का बदलाव किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। किसानों की चिंता है कि दूषित पानी के संपर्क में आने से कृषि भूमि की उर्वरता प्रभावित हो सकती है और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है।

ग्रामीणों का मानना है कि यदि इस पानी में हानिकारक रसायनों की मात्रा अधिक हुई तो इसका प्रभाव केवल ड्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। आसपास के गांवों के पर्यावरण और प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है।

हालांकि, इन आशंकाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए पानी की रासायनिक जांच और वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है।

ओमप्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से मिले ग्रामीण

प्रस्तावित परियोजना के विरोध को लेकर विभिन्न गांवों के सरपंचों और प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी बात रखी।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने परियोजना को लेकर अपनी चिंताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग उठाई कि मसानी बैराज के दूषित पानी को झज्जर जिले की ड्रेन नंबर-8 में डालने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों के लोगों की सहमति और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों की मांग- पहले हो पानी की गुणवत्ता की जांच

ग्रामीणों और किसानों की प्रमुख मांग है कि पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले मसानी बैराज में जमा पानी की विस्तृत जांच कराई जाए। पानी में मौजूद रसायनों, प्रदूषक तत्वों और उनके संभावित दुष्प्रभावों की वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ड्रेन नंबर-8 में पानी छोड़े जाने के बाद उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। आसपास के गांवों की जमीन, भूजल और खेती पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन भी जरूरी है।

ग्रामीण चाहते हैं कि किसी भी निर्णय से पहले स्थानीय किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े पर्यावरणीय संकट की स्थिति पैदा न हो।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठे सवाल

मसानी बैराज के दूषित पानी को दूसरे जिले में भेजने की प्रस्तावित योजना ने जल प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, रसायनयुक्त औद्योगिक या अन्य दूषित पानी का निस्तारण करने से पहले उसकी गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण करना बेहद जरूरी होता है। पानी में मौजूद प्रदूषकों के प्रकार और उनकी मात्रा के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि उसका उपचार कैसे किया जाए और उसका सुरक्षित निस्तारण कहां किया जा सकता है।

यदि दूषित पानी को बिना उचित उपचार के किसी ड्रेन या जल निकासी व्यवस्था में छोड़ा जाता है, तो इससे मिट्टी और जल स्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा पैदा हो सकता है।

ऐसे में इस परियोजना के लिए पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन, पानी की नियमित जांच और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी ग्रामीणों की नजरें

219 करोड़ रुपये की इस परियोजना को लेकर अब ग्रामीणों और किसानों की नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार ग्रामीणों की आपत्तियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर गंभीरता से विचार करेगी।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार परियोजना में बदलाव करेगी, इसे रोकने का फैसला लेगी या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करेगी।

मसानी बैराज के दूषित पानी की समस्या का समाधान निकालना जहां जरूरी है, वहीं झज्जर जिले के किसानों और ग्रामीणों की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि सरकार 219 करोड़ रुपये की इस योजना को लेकर क्या फैसला लेती है और दूषित पानी के सुरक्षित निस्तारण के लिए कौन-सा रास्ता अपनाया जाता है।