Karnal : जिले के करीब 1,200 किसान कृषि विभाग की ‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ योजना के तहत मिलने वाले करीब 1.7 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत धान की खेती के बजाय अपनी फसल में विविधता लाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये दिए जाते हैं।
यह योजना पानी की अधिक खपत वाले धान की खेती को कम करने के लिए शुरू की गई थी, जो भूजल संसाधनों को कम करने के लिए जाना जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में करीब 5,300 एकड़ भूमि को कवर करने का लक्ष्य था, लेकिन पिछले धान के मौसम में केवल 2,540 एकड़ भूमि को कवर किया गया था।
किसान अपने प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं और उनका आरोप है कि वित्तीय सहायता के वादे के बावजूद उन्हें अभी तक धनराशि नहीं मिली है। प्रोत्साहन राशि के वितरण में देरी से किसान समुदाय में नाराजगी है।
मुबारकाबाद गांव के किसान जोगिंदर सिंह, जो 200 से अधिक किसानों का किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) चलाते हैं, ने बताया कि पिछले साल उनके एफपीओ के लगभग सभी किसानों ने धान की जगह सब्जियां, मक्का और अन्य फसलें उगाई थीं। उन्हें फसल विविधीकरण के लिए वादा किए गए प्रोत्साहन अभी तक नहीं मिले हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनके प्रोत्साहन जारी करे ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। एक अन्य किसान कृष्ण कुमार ने कहा, "मैंने आठ एकड़ जमीन पर सब्जियां और मक्का की खेती की है, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रोत्साहन जारी किया जाए।" किसान कुलदीप सिंह, हरपीत सिंह, प्रदीप कुमार और अन्य लोगों की भी ऐसी ही कहानी है। उनका आरोप है कि भुगतान में देरी ने उन्हें इस साल योजना में भाग लेने से हतोत्साहित किया है। जोगिंदर सिंह ने कहा, "इस सीजन में, हमें अधिकारियों द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है, लेकिन इन परिस्थितियों में, हम इस योजना का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।" कृषि विभाग ने प्रोत्साहन वितरित करने में देरी की बात स्वीकार की।
