सोनीपत में उद्योग, इकाइयां लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सीए के फर्जी सर्टिफिकेट

ट्रिब्यून समाचार सेवा

पानीपत, 21 नवंबर

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) के फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर सोनीपत में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) हासिल करने में कथित घोटाला सामने आया है।

सूत्रों ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों, जो प्रदूषण मानदंडों के तहत कवर की गई थीं, ने कुछ एजेंटों की मिलीभगत से सीटीई और सीटीओ प्राप्त करने के लिए फर्जी सीए प्रमाणपत्र जमा किए थे और एचएसपीसीबी को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया था।

यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली के एक पर्यावरणविद् वरुण गुलाटी ने कथित घोटाले के संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, डीसी सोनीपत, डीजी विजिलेंस हरियाणा और सदस्य सचिव, एचएसपीसीबी को शिकायत दर्ज कराई।

गुलाटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयों, भोजनालयों और अन्य इकाइयों के लिए प्रदूषण बोर्ड से सीटीओ और सीटीई लेना अनिवार्य है। फ़ाइल के प्रसंस्करण के दौरान, प्रदूषण बोर्ड भूमि लागत, संयंत्र और मशीनरी लागत सहित परियोजना की कुल लागत के आधार पर सीटीई और सीटीओ देने के लिए शुल्क राशि तय करता है, जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। ). उन्होंने कहा कि सीए को तथ्यों के सत्यापन के बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी।

लेकिन, उद्योगपतियों, भोजनालय मालिकों और अन्य लोगों ने एजेंटों के साथ मिलकर परियोजनाओं की कम लागत दिखाकर विभाग में फर्जी सीए प्रमाणपत्र जमा करके एचएसपीसीबी और राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जिले में वर्ष 2011 से घोटाला चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड किए गए सीए प्रमाणपत्रों में से अधिकतम केवल दो सीए द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें परियोजना की लागत बहुत कम दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि सीए के प्रमाण पत्र के आधार पर बोर्ड ने सीटीओ और सीटीई के लिए शुल्क तय किया था, जबकि परियोजनाओं की वास्तविक लागत सीए प्रमाणपत्रों पर दिखाई गई लागत से कहीं अधिक थी।

वरुण ने आगे आरोप लगाया कि अगर मामले की ठीक से जांच की गई तो करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा। वरुण ने कहा कि या तो एचएसपीसीबी के अधिकारियों ने इस घोटाले पर ध्यान नहीं दिया या इसे अनदेखा किया होगा।

एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) नवीन गुलिया ने कहा कि प्रधान कार्यालय से एक शिकायत मिली है, लेकिन इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

एचएसपीसीबी के सदस्य सचिव (एमएस) प्रदीप कुमार ने कहा कि फर्जी सीए प्रमाण पत्र जमा करने में कथित घोटाले के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। एमएस ने कहा कि अगर कोई कथित घोटाले में शामिल पाया गया तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

भारी राजस्व हानि

उद्योगपतियों, भोजनालयों के मालिकों व अन्य लोगों ने एजेंटों की मिलीभगत से परियोजनाओं की कम लागत दिखाकर फर्जी सीए प्रमाणपत्र जमा कराकर एचएसपीसीबी को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया है। जिले में 2011 से घोटाला चल रहा है। वरुण गुलाटी दिल्ली के पर्यावरणविद हैं