Chandimandir में विशेषज्ञों ने इंटर-एजेंसी तालमेल, आपदा प्रतिक्रिया योजना पर चर्चा की

Chandigarh.चंडीगढ़: आज चंडीमंदिर मिलिट्री स्टेशन पर सेना और सिविलियन क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन के प्रशासक, विशेषज्ञ और स्टेकहोल्डर इंटर-एजेंसी तालमेल बढ़ाने और रिस्पॉन्स रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठा हुए। हेडक्वार्टर, वेस्टर्न कमांड द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के सहयोग से आयोजित 'आपदा जोखिम लचीलापन' पर कॉन्क्लेव में "रिएक्टिव" आपदा प्रतिक्रिया मॉडल से "प्रोएक्टिव" लचीलेपन-आधारित आर्किटेक्चर में बदलाव के तरीकों पर चर्चा की गई। वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट-जनरल मनोज कुमार कटियार ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि इंसानी ज़रूरतों और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ हो रही हैं, और जलवायु परिवर्तन वास्तव में न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी की दुनिया को आने वाली तबाही से बचाने की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, "जो हो सकती है अगर हम समय पर नहीं जागे, और हर नागरिक समझदारी से काम करके आपदा प्रबंधन का हिस्सा बन सकता है"।

"कार्यात्मक स्तर पर आपदाओं से निपटने की तैयारी की समय-समय पर समीक्षा करने की भी ज़रूरत है। इस साल, मैं सुझाव देता हूँ कि मानसून से पहले, DC, NDRF यूनिट और सेना संगठन विभिन्न ज़िलों में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए एक टेबलटॉप अभ्यास कर सकते हैं," लेफ्टिनेंट-जनरल कटियार ने कहा और जोड़ा कि सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है।" NDMA के सचिव मनीष भारद्वाज ने कहा कि सार्थक और कार्रवाई योग्य नागरिक-सैन्य तालमेल केवल आपदा के दौरान ही विकसित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामान्य समय में शुरू होना चाहिए और इसका लक्ष्य कार्यात्मक स्तर पर नियमों और भूमिकाओं में स्पष्टता स्थापित करना होना चाहिए। यह कहते हुए कि भारत में आपदा प्रतिक्रिया आम तौर पर नागरिक नेतृत्व वाली होती है, उन्होंने कहा कि सेना विशेष क्षमताएँ लाती है जो प्रतिक्रिया प्रभावशीलता को काफी बढ़ाती है और समय पर निर्णय लेने में मदद करती है। आपदा शासन में अत्याधुनिक तकनीक का एकीकरण एक प्रमुख विषय था। IIT मंडी के डॉ. कला वेंकट उदय ने रिमोट सेंसिंग और भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सफलताओं को प्रस्तुत किया, जबकि योजना मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोहम्मद अफ़ज़ल ने जलविद्युत नदी घाटियों में भेद्यता को कम करने पर बात की।