आबकारी अधिकारियों ने 15 मई तक शत-प्रतिशत शुल्क वसूली सुनिश्चित करने को कहा
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देविंदर कल्याण ने आज स्थानीय मिनी सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बजट में निर्धारित संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. चालू वित्तीय वर्ष के लिए।
उन्होंने अधिकारियों को संबंधित हितधारकों से 15 मई तक लंबित लाइसेंस शुल्क और अन्य लेवी का संग्रह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा के साथ कल्याण ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रह के मामले में विभाग का प्रदर्शन उत्साहजनक था और उन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान भी लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद थी।
मीणा ने कहा कि उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपये के बकाया बकाये और वसूली के लिए इन मामलों में तत्काल कदम उठाने के बारे में चर्चा की।
