Ambala कैंट में पूर्व सैनिकों ने ECHS में रुकावटों पर उठाया सवाल
Ambala अम्बाला नेशनल एक्स-सर्विसमैन (आर्मी पोस्टल सर्विस) वेलफेयर एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग रविवार को अंबाला कैंटोनमेंट में हुई। मीटिंग एक्स-सूबेदार मेजर देस राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से एसोसिएशन के करीब 100 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, एक्स-सूबेदार आत्मा सिंह ने कहा कि मीटिंग में सदस्यों के वेलफेयर से जुड़े अलग-अलग मुद्दों और केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट में पेंडिंग केस में पिछले एक साल में हुई प्रोग्रेस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में केस फाइल किए बिना फायदे नहीं देती। इस तरह, एक्स-सर्विसमैन अपने हक पाने के लिए कोर्ट में बेवजह केस फाइल करने को मजबूर हैं।
जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि आर्मी पोस्टल सर्विस (APS) के सैनिकों की विधवाओं को न तो आर्मी कैंटीन (CSD कैंटीन) से सामान खरीदने के लिए स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं, और न ही उन्हें ECHS (एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) से इलाज कराने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि APS के एक्स-सर्विसमैन को ECHS का फायदा मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि APS के एक्स-सर्विसमैन को सिविल एस्टीमेट से पेंशन मिल रही है, इसलिए ये सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं, जबकि APS के एक्स-सर्विसमैन को एक्स-सर्विसमैन का पूरा दर्जा मिला हुआ है।
सिंह ने कहा, “सरकार को सभी मांगें पूरी करनी चाहिए और एक्स-सर्विसमैन को सभी फायदे दिए जाने चाहिए। कोर्ट में पेंडिंग मामलों को आगे बढ़ाने और यह पक्का करने का फैसला किया गया है कि सभी एक्स-सर्विसमैन को सभी फायदे मिलें।”
