EWS admission: शिक्षा विभाग और निजी स्कूल आमने-सामने

Chandigarh.चंडीगढ़: एक दशक से अधिक समय से अस्तित्व में होने के बावजूद, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत स्थानीय निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का आदेश यूटी शिक्षा विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। जबकि निजी स्कूलों ने दावा किया है कि प्रशासन के पास फीस की प्रतिपूर्ति का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ऐसे कुछ स्कूल हैं जिन्हें लगभग एक दशक से उनका बकाया नहीं मिला है। यूटी शिक्षा विभाग दावों का खंडन करता है और कहता है कि एक भी पैसा लंबित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मामला पिछले दो सालों से अदालत में है, लेकिन विभाग और स्कूल दोनों ही शुल्क का लेन-देन जारी रखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, चंडीगढ़ में गैर-अल्पसंख्यक, मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस/वंचित समूह (डीजी) के लिए 25 प्रतिशत सीटें आवंटित करनी चाहिए। अल्पसंख्यक स्कूल इसके दायरे से बाहर हैं।

“चंडीगढ़ प्रशासन कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं है और वास्तव में शैक्षणिक संस्थानों को धमका रहा है। प्रशासन के पास करोड़ों रुपए लंबित हैं। भुगतान में लगभग 10 साल की देरी हो चुकी है और मामला दो साल से अदालत में है,” चंडीगढ़ के इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन (आईएसए) के अध्यक्ष एचएस मामिक ने कहा। उन्होंने कहा, “जबकि अन्य अभिभावक तिमाही आधार पर फीस का भुगतान करते हैं, प्रशासन ने स्कूलों से ईडब्ल्यूएस छात्रों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पूरे शैक्षणिक वर्ष तक इंतजार करने को कहा है। साथ ही, सरकारी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों को भरने की प्रक्रिया निजी स्कूलों द्वारा इसे पूरा करने के बाद शुरू होती है। सरकार को स्कूलों पर दबाव डालने के बजाय आगे आकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।” हाई कोर्ट में पहले दिए गए एक सबमिशन में, यूटी प्रशासन ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों को 1996 की योजना के तहत लीजहोल्ड के आधार पर जमीन आवंटित की गई थी। तदनुसार, उन्हें बिना किसी शुल्क के ईडब्ल्यूएस श्रेणी से सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में 5 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देना आवश्यक था। 2005 में सीमा को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया और इसमें वे सभी स्कूल शामिल हो गए जिन्हें नीति से पहले या नीति की अधिसूचना के बाद जमीन मिली थी।

स्कूलों को हर साल 25 प्रतिशत दाखिले के बजाय 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति का अधिकार है। यूटी प्रशासन के स्कूल शिक्षा निदेशक हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ के अनुसार, “विभाग आरटीई अधिनियम के अनुसार ईडब्ल्यूएस सीटें भरेगा। हम 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। विभाग के पास भुगतान के लिए एक भी पैसा लंबित नहीं है। सभी भुगतानों को मंजूरी दे दी गई है। यह पिछले 10 वर्षों से कानून है और हम आरटीई अधिनियम के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल अपने दायित्वों का हिस्सा पूरा करें। यह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।” अतीत में, विभाग और स्कूल प्रबंधन ने कई दौर की चर्चा की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूत्रों ने दावा किया कि आरटीई अधिनियम के लागू होने के बाद से, ईडब्ल्यूएस छात्रों को पढ़ाने की लागत (फीस) बढ़ रही है। जबकि विभाग ने प्रति बच्चे की लागत बढ़ा दी है, स्कूलों ने प्रतिपूर्ति दरों के मुद्दे को उठाया है।