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Haryaana हरियाणा : हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने सभी डिप्टी कमिश्नर (DCs) को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि समाधान शिविर के बारे में जानकारी आम जनता तक अलग-अलग तरीकों से बड़े पैमाने पर और असरदार तरीके से पहुंचाई जाए।मीटिंग के दौरान बताया गया कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल 17,699 शिकायतों का समाधान किया गया।शुक्रवार को सभी DCs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाधान शिविर की राज्य-स्तरीय रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, CM ने कहा कि नागरिकों को शिविरों की तारीखों और समय के बारे में साफ-साफ बताया जाना चाहिए ताकि वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और समय पर समाधान पा सकें।CM सैनी ने कहा कि ऐसे कैंपों के दौरान मिली शिकायतों को DCs खास बातों के साथ आगे भेजें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जब तक उसका पूरा समाधान पक्का नहीं हो जाता, तब तक किसी भी शिकायत का निपटारा या उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।मीटिंग के दौरान बताया गया कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक राज्य भर के सभी DC और सब-डिवीजनल ऑफिसर (सिविल) के ऑफिस में हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाले समाधान शिविरों के दौरान कुल 17,699 शिकायतों का समाधान किया गया। इन शिविरों के दौरान, नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।CM ने फसल खरीद में गड़बड़ियों के खिलाफ चेतावनी दीCM नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का हर दाना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, और गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
फसल खरीद पर एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, सैनी ने संबंधित अधिकारियों को खरीद सीजन के दौरान फील्ड-लेवल पर सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सैनी ने कहा कि अधिकारियों और कमीशन एजेंटों के बीच किसी भी तरह की मिलीभगत पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के जरिए खेतों से लेकर मंडियों तक एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी वाली खरीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित विभागों को हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने का निर्देश दिया।बाद में, सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-I (DAYALU) के तहत 5,794 लाभार्थियों को ₹217.36 करोड़ जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 50,000 लाभार्थियों को ₹1,881.35 करोड़ दिए जा चुके हैं, जो कम आय वाले परिवारों को एक्सीडेंटल मौत या परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल मदद देती है।
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