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बिजली विभाग ने सरकारी विभागो के बकाया बिल के लिए बनाई नई योजना

Admin Delhi 1
16 Aug 2022 6:31 AM GMT
बिजली विभाग ने सरकारी विभागो के बकाया बिल के लिए बनाई नई योजना
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सिटी न्यूज़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहले दिन प्रश्नकाल चल रहा था, इस प्रश्नकाल में CM मनोहर लाल विधायक श्री भारत भूषण बत्रा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे. जवाब के दौरान CM ने कहा कि बहुत बार सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया होने की शिकायतें सामने आती हैं. इन शिकायतों के समाधान के लिए राज्य बजट में प्रावधान किया जाएगा जिससे की सरकारी विभागों के बिजली बिलों की राशि स्वतः बिजली विभाग के पास पहुंच जाएगी. हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहले दिन प्रश्नकाल चल रहा था, इस प्रश्नकाल में CM मनोहर लाल विधायक श्री भारत भूषण बत्रा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे. जवाब के दौरान CM ने कहा कि बहुत बार सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया होने की शिकायतें सामने आती हैं. इन शिकायतों के समाधान के लिए राज्य बजट में प्रावधान किया जाएगा जिससे की सरकारी विभागों के बिजली बिलों की राशि स्वतः बिजली विभाग के पास पहुंच जाएगी.

विकास कार्यों के लिए विधायकों को दी जाएगी 5 करोड़ की राशि: इसी प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए CM ने बताया कि साल 2014- 15 में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए 5 करोड रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई थी. विधायकों ने इस बारे में सदन में प्रश्न उठाते हुए कहा कि उन्हें वार्षिक 5 करोड़ रूपये की राशि नहीं दी जा रही है.

5 साल के कार्यकाल के दौरान एक बार दी जाएगी राशि: तब CM ने जवाब देते हुए बताया कि यह राशि उन्हें वार्षिक नहीं दी जाएगी, बल्कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ही एक विधायक को दी जाएगी. CM ने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 4- 5 विधायको ने उनके कार्य क्षेत्र में करवाए जा रहे कार्यों की सूची उन्हें नहीं दी है, लेकिन वें सदन में फिर भी आवाज़ उठाते है.

7 दिन के अंदर जमा करवानी होगी करवाए गए विकास कार्यों की सूची: इस पर CM ने सख्त आदेश दिए कि विधायकों के द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की सूची विधायक 7 दिन के अंदर उपलब्ध करवाए. यह सभी सूचियां एकत्रित करके विधायकों को दी जाएगी, जिसमें उनके कार्य से संबंधित राशि का पूरा ब्यौरा होगा. वहीं उन्होंने कहा कि जिन विधायकों के विकास संबंधी कार्य अधूरे पड़े हैं, उनके लिए भी शेष राशि जमा कर दी जाएगी.

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