ई-टेंडरिंग से कार्यों में पारदर्शिता आएगी, सरपंचों के अधिकार कम नहीं होंगे: हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली

पीटीआई

चंडीगढ़, 18 जनवरी

हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बुधवार को कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है और दावा किया कि इस कदम से गांव के सरपंचों की शक्तियां कम नहीं हुई हैं।

बबली ने यहां संवाददाताओं से कहा, "विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।"

उनसे पूछा गया था कि राज्य में कई जगहों पर नवनिर्वाचित सरपंच ई-टेंडरिंग कदम का विरोध कर रहे हैं। वे गांवों में विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच व अन्य प्रतिनिधि पहले की तरह विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देते रहेंगे और यह कहना सही नहीं है कि उनके अधिकारों में कटौती की गई है.

केवल परिवर्तन यह है कि पारदर्शिता के हित में विकास कार्यों के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीओ) सहित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

साथ ही 25 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए टेंडर अवधि की समय सीमा घटा दी गई है।' ब्लॉक और जिला स्तर, "उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "इस कदम से कार्यों में पारदर्शिता आएगी। शक्तियों में कटौती नहीं की गई है, केवल निविदाओं के माध्यम से काम किया जाएगा।"