गुरुग्राम Gurugram: नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) ने 59 संपत्तियों के अधिभोग प्रमाण-पत्र रद्द करने के बाद, जिनके मालिकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए और 23 फरवरी, 2023 से पहले भवन योजना की मंजूरी Approval लिए बिना आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से चौथी मंजिल का निर्माण किया था, इन संपत्तियों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें सात दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा है।डीटीसीपी अधिकारियों के अनुसार, इन संपत्तियों पर चौथी मंजिल नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई थी और मालिकों को जल्द से जल्द इन संपत्तियों को बहाल करने के लिए कहा गया है, अन्यथा सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाने पर विभाग इन संरचनाओं को सील और ध्वस्त कर देगा।विभाग द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, कई संपत्तियों पर निर्मित 59 चौथी मंजिलों में से 15 पर पहले ही कब्जा हो चुका है। नोटिस 5 जून को जारी किए गए और इन संपत्तियों पर चिपकाए गए।
dtcpअधिकारियों ने कहा कि मालिकों को 13 जून तक जवाब देना है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 23 फरवरी, 2023 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर आवासीय भूखंडों पर (एस प्लस 4) स्टिल्ट प्लस चौथी मंजिल नीति के तहत अनुमति पर रोक लगा दी थी और चार मंजिलों के निर्माण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पिछले साल 29 जून को राज्य सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन यह अभी भी सरकार के विचाराधीन है और चौथी मंजिल पर प्रतिबंध जारी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, साउथ सिटी वन में चार संपत्तियां, डीएलएफ फेज वन में तीन संपत्तियां, साउथ सिटी टू में पांच संपत्तियां, डीएलएफ फेज टू में चार संपत्तियां, सुशांत लोक फेज वन में तीन संपत्तियां, मालिबू टाउन में तीन संपत्तियां, डीएलएफ पांच में एक संपत्ति, ग्रीनवुड सिटी में एक संपत्ति, एरोन विला में एक संपत्ति, विपुल विला में एक संपत्ति, मेफील्ड गार्डन में एक संपत्ति, पालम विहार में एक संपत्ति, अंसल एसेंशिया में एक संपत्ति, अंसल वर्सालिया में 23 संपत्तियां, अनंतराज में छह संपत्तियां और सेंट्रल पार्क, सोहना में एक संपत्ति के मालिक को नोटिस जारी किए गए हैं।
जिला नगर नियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत फाइलों को देखने के बाद इन संपत्तियों की पहचान की गई थी। हमने मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और कब्जे के प्रमाण पत्र पहले ही रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि चौथी मंजिल का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो सीलिंग की जाएगी। चंडीगढ़ में डीटीसीपी मुख्यालय द्वारा 3 मई को जारी किए गए निर्देशों के बाद कब्जे के प्रमाण-पत्रों को रद्द करने और बहाली के नोटिस जारी किए गए हैं। 3 मई को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया था कि 23 फरवरी से पहले बिना अनुमति या औपचारिकताएं पूरी किए चौथी मंजिलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक कब्जे प्रमाण-पत्र (ओसी) में कहा गया है कि इमारत ने सभी बुनियादी भवन नियमों और शर्तों का पालन किया है, और मालिक द्वारा कब्जे में लिए जाने के लिए उपयुक्त है, और सभी चरणों में निर्माण किया गया है। यह एक इमारत पर कब्जा करने, पानी, सीवेज और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने का एक कानूनी दस्तावेज है।
