प्रदेश में तीन गुणा बढ़े नशा रोगी, मौत के आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पाए गृहमंत्री

चंडीगढ़। प्रदेश में नशे को रोकने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए मनोहर सरकार सूचना और तकनीक (आइटी) की मदद लेगी। प्रदेश में 8 जिले हाटस्पाट किए गए हैं, जिनमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नशे की लत के शिकार लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। हालांकि प्रदेश में सात सालों में नशा रोगियों में तीन गुणा वृद्धि हुई है। प्रदेश में नशे के मामलों के बढ़ते ग्राफ पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सरकार ने नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई का जवाब मांगा। वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने सदन में सभी माननीयों को आह्वान किया कि नशे के खिलाफ सभी को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रदेश में बढ़ते नशे के मसले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार ने आंकड़ों के जरिये नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई को सदन में ब्योरा पेश किया तो इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश में नशे से हुई मौत के मसले पर गृह मंत्री को घेरा। गृहमंत्री ने सदन में कहा कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, लेकिन विसरा जांच रिपोर्ट के बाद ही सही जानकारी मिल सकेगी कि यह मौतें नशे के कारण हुई है या अन्य कारण रहा है। कांग्रेस विधायक अमित सिहाग, मेवा सिंह, शशीपाल केहरवाला और नीरज शर्मा ने भी सदन में बढ़ते नशे के मामलों पर चिंता जताते हुए इस पर सख्त कानून बनाने की मांग की।

नशा करने वालों की ओपीडी में हर साल हो रही है बढ़ोतरी

इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला कहा कि प्रदेश के 11 जिले जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकूला और नूंह में नशे की बढ़ोतरी हो रही है। युवाओं के साथ महिलाओं की भी तादाद बढ़ी है। इसके साथ ही नशा करने वालों की ओपीडी साल दर साल बढ़ रही हैं। वर्ष 2021 में लगभग 95863 लोगों ने ओपीडी का दौरा किया जिसमें 28283 महिलाएं थी उनमें से 2765 लोगों को भर्ती किया गया। अभय ने कहा कि एनसीआरबी के आंकडों के अनुसार नशे की ओवरडोज की वजह से 2014 से लेकर अब तक 329 मौतें हुई हैं। पिछले डेढ़ साल में अकेले सिरसा जिला में ओवरडोज से 33 मौतें हो चुकी हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल की है। सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए बनाई गई एनसीबी का चार्ज स्वतंत्र रूप से आईपीएस अधिकारी को दिया जाना चाहिए जबकि एडीजीपी के पास दो चार्ज हैं साथ ही एनसीबी के लिए जितने पद स्वीकृत हैं उनमें से 178 पद खाली हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नशे को रोकने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है अभी तक 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 6 करोड़ की संपत्ति की जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। नशीली दवा के अधिक सेवन व दुष्प्रयोग के कारण कुछ मौतें हो सकती हैं। विज ने सदन में सभी सदस्यों का आह्वान किया कि यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो नशा खत्म हो जाएगा।