Discoms की हालत अच्छी, अगले वित्त वर्ष में 4.484 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस रहने का अनुमान

हरियाणा Haryana : हरियाणा की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ — उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) — फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में अच्छी स्थिति में दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना नेट रेवेन्यू सरप्लस 4,484 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के सामने फाइल की गई अपनी सालाना रेवेन्यू ज़रूरत (ARR) में, डिस्कॉम ने 2026-27 के लिए 51,156 करोड़ रुपये मांगे थे। इसमें UHBVN के लिए 21,591 करोड़ रुपये और DHBVN के लिए 29,565 करोड़ रुपये शामिल हैं।

UHBVN के लिए कुल रेवेन्यू 52,761 से 22,146 करोड़ रुपये और DHBVN के लिए 30,615 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। साल 2026-27 के लिए रेवेन्यू सरप्लस 1,605 करोड़ रुपये कैलकुलेट किया गया है। DHBVN (1,049 करोड़ रुपये) का रेवेन्यू सरप्लस UHBVN (555 करोड़ रुपये) से लगभग दोगुना है।

इस बीच, HERC 7-8 जनवरी को डिस्कॉम की पिटीशन और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPN) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) की फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ के बारे में पब्लिक हियरिंग करेगा। कमीशन ने इन पिटीशन पर बिजली कंज्यूमर्स से 4 जनवरी तक ऑब्जेक्शन, सुझाव और कमेंट्स मांगे हैं। इन दोनों कॉर्पोरेशन्स के लिए पब्लिक हियरिंग 7 जनवरी को होगी।

HERC के चेयरमैन नंद लाल शर्मा और मेंबर मुकेश गर्ग और शिव कुमार 120 दिनों में हियरिंग करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। 2026-27 के लिए रेवेन्यू सरप्लस 1,605 करोड़ रुपये

1 नेट रेवेन्यू सरप्लस 4,484 करोड़ रुपये आंका गया है। 2026-27 के लिए रेवेन्यू सरप्लस 1,605 करोड़ रुपये है।

2 डिस्कॉम के लिए सालाना रेवेन्यू की ज़रूरत (ARR) 51,156 करोड़ रुपये है, जिसमें UHBVN के लिए 21,591 करोड़ रुपये और DHBVN के लिए 29,565 करोड़ रुपये शामिल हैं।

3 UHBVN के लिए कुल रेवेन्यू 52,761-22,146 करोड़ रुपये और DHBVN के लिए 30,615 करोड़ रुपये तय किया गया है।

, पावर टैरिफ पर सुनवाई 7-8 जनवरी को

HERC, डिस्कॉम, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल की गई पिटीशन पर पावर टैरिफ पर 7-8 जनवरी को सुनवाई करेगा। कमीशन ने इन पिटीशन पर बिजली कंज्यूमर्स से 4 जनवरी तक ऑब्जेक्शन, सुझाव और कमेंट्स मांगे हैं।