धारूहेड़ा अपशिष्ट: राजस्थान ने अभी तक संयुक्त पैनल के लिए अधिकारियों की घोषणा नहीं की है

धारूहेड़ा शहर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किए गए प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं क्योंकि राजस्थान के अधिकारी एक सप्ताह में भी दोनों राज्यों के संयुक्त पैनल के लिए अपने अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इसकी घोषणा के बाद.

सीएम ने 30 जुलाई को धारूहेड़ा में राज्यों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा था कि भिवाड़ी (राजस्थान) से धारूहेड़ा (रेवाड़ी) तक आने वाली औद्योगिक इकाइयों के रासायनिक दूषित पानी की समस्या का समाधान हर कीमत पर किया जाएगा। इसके लिए 24 घंटे के अंदर दोनों राज्यों की संयुक्त निरीक्षण टीम गठित की जायेगी.

राज्य सरकार की ओर से रेवाडी अधिकारियों ने एक संयुक्त समिति बनाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एचएसआईआईडीसी के पांच अधिकारियों के नाम राजस्थान को भेजे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान को इस मुद्दे में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्थानीय निवासी प्रकाश यादव, जो लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ने कहा, "राजस्थान अधिकारी जानबूझकर देरी कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भिवाड़ी में उद्योग धारूहेड़ा शहर में सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में रसायन-मिश्रित पानी के संचय के लिए जिम्मेदार हैं।" समय।

उन्होंने कहा कि इकाइयों को अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने से रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना ही एकमात्र विकल्प था।