गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता, हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का हुआ गठन : मनोहर लाल

चंडीगढ़। मनोहर लाल ने कहा कि गांवों का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के 92 प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। हरियाणा में इस स्कीम के तहत अब तक 6251 गांवों के लगभग 24 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। अब फाइलें सरकार के पास नहीं आएंगी। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर ही गांवों का विकास सुनिश्चित कर पाएंगी।

मनोहर लाल ने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कार-युक्त व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। हरियाणा में हमने एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में के.जी. से लेकर पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज़ पर प्रदेश में 126 नये संस्कृति माॅडल स्कूल खोले गये हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अवसर देने के लिए हमने चिराग योजना शुरू की है। इसमें उसकी स्कूल फीस सरकार द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण शुरू किया है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। जहां पिछले दिनों ग्रुप-सी के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने और निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है।