डेरा बस्सी: किसानों के लिए राहत, सरकार ने 5 अक्टूबर तक खेतों से रेत हटाने की अनुमति दी

सरकार ने उन किसानों की मांग को स्वीकार करने का फैसला किया है, जिनकी हाल ही में घग्गर नदी के मार्ग में बदलाव के कारण आई बाढ़ के दौरान जमा हुई रेत के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। राज्य सरकार ने अब किसानों को अपने खेतों से जमा रेत हटाने की इजाजत दे दी है.

डेरा बस्सी सब डिवीजन क्षेत्र के किसानों की मांग को आगे बढ़ाने वाली डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि सरकार का फैसला किसानों के लिए राहत भरा होगा. वे अब 5 अक्टूबर तक अपने बाढ़ प्रभावित खेतों से रेत की परत को स्वयं हटा सकते हैं।

हालाँकि, वे किसानों द्वारा मिट्टी हटाने और जिला खनन अधिकारियों द्वारा नीलामी के माध्यम से मिट्टी के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करेंगे। इसकी सूचना किसानों द्वारा संबंधित जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय को दी जायेगी. जिला खनन अधिकारी का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अनुमोदित कृषि खदान (सीएमएस या पीएमएस) से ऐसा कोई निष्कासन नहीं होगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिसूचना की आड़ में गौण खनिजों का कोई अवैध खनन न हो। निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर खनन अधिनियम या खनन नियमों के तहत प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।