उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा- प्रदेशभर में करवाई जा रही गिरदावरी, हर फसल नुकसान की भरपाई होगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में 5 अगस्त से जल भराव से हुए फसल नुकसान के आंकलन को लेकर गिरदावरी करवाई जा रही है। यह गिरदावरी पांच सितंबर तक चलेगी। किसान स्वयं भी अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकते है। खेत में हुई सभी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा के गांव रामपुरा ढिल्लो में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांव को लेकर रखी मांग पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। ग्रांट देने में कोई कमी नहीं छोडूंगा, मांग का सवाया करके दूंगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव से खेतों में हुए नुकसान को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हर किसान जिसकी फसल खराब हुई है, उसको मुआवजा मिले, इसके लिए पांच सितंबर तक पूरे प्रदेश में सामान्य गिरदावरी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान को यह संदेह है कि उसकी गिरदावरी सही नहीं हुई है, तो वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर दें। पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट करेगा।

बारिश से मकान के नुकसान पर मिलेगी 80 हजार की मदद

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है कि बारिश में गरीब के मकान का नुकसान होने पर उसे 80 हजार रुपये की मदद की जाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, ताकि गरीब को इसका लाभ मिल सके। इस मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित उपायुक्त को पावर दी जाएगी, ताकि पात्र व्यक्ति को जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले केवल बाढ़ के दौरान मकान में हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान था और खेत में ट्ïयूबवैल पर बने कमरे के नुकसान होने पर मुआवजे का तो प्रावधान भी नहीं था।

पौने तीन साल में उठाए कदमों से कमरे व्यक्ति को मिला लाभ

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पौने तीन साल में ऐसे कदम उठाएं जिनका लाभ सीधे कमरे वर्ग को मिला है। जहां डीसी रेट की नौकरी जो बोझ बन गई थी। योग्य युवाओं को सरकारी व्यवस्था में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था। एक साल के समय में हमने कौशल रोजगार का प्रावधान किया। कौशल रोजगार में जिस परिवार की आय एक लाख 80 हजार से कम, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।