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घरौंडा : हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान अलग अलग मुद्दों को रखा गया है। साथ ही बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को पास भी किया गया है और ओर्डिनेंस के तहत रिकमेंडेशन मांगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेशों के अनुसार बैकवर्ड-ए को सरपंच पद पर आठ प्रतिशत और मेंबर पद पर 50 प्रतिशत (चाहे वह जिला परिषद मेंबर हो, पंचायत समित मेंबर हो या फिर ग्राम पंचायत मेंबर हो) से ज्यादा का आरक्षण मिले, उस पर मुहर लगाने का काम किया है।
उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को घरौंडा विधायक हरविंद्र कल्याण के फार्म हाउस पर पहुंचें थे। यहां पहुंचनेे पर विधायक हरविंद्र कल्याण ने उनका स्वागत किया। करीब एक घंटे तक डिप्टी सीएम व विधायक की बातचीत हुई। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने विधायक कल्याण की माता जी से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना और आशीर्वाद लिया।
डिप्टी सीएम चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐविऐशन और एडवेंचर स्पोट्र्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में आठ हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अंदर हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है कि एचएसआईआईडीसी जैसी कोर्पोरेशन बनाई जाएगी। यह कार्पोरेशन स्पोट्र्स की मैनेजमेंट को भी देखेगी और निवेश को भी देखेगी और एयरो रिलेटिड गतिविधियों के बढ़ावे के लिए भी काम करेगी। इसके अलावा जो हमारे पीजीटी टीचर थे उनका एग्जामिनेशन स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा लिया जाता था, लेकिन उसको अब ग्रुप-ए में कर दिया गया है अब उसके एग्जामिनेशन आने वाले समय में एचपीएसई कंडक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दोनों दलों की बैठक हुई है। इसमें भविष्य की योजनाएं की रूपरेखा और आपसी तालमेल को लेकर चर्चा हुई है। हमें विश्वास है कि जिस तरह से हमने पौने तीन साल काम किया है अगले सवा दो साल भी और उसके बाद भी दोनों संगठन इसी मजबूती से आगे बढ़ेंगे।
कब हो सकते है चुनाव-
पंचायती राज के चुनावों में देरी से विकास कार्यों पर पड़े असर के सवाल पर चौटाला ने कहा कि विकास निरंतर चल रहा है और विकास कार्यों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। सरपंचों को जो पावर सरकार ने दे रखी थी वहीं पावर ग्राम सचिवों को देने का काम किया है और जब चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी आएगी तो वह अपना कार्य सुचारू करेगी। पंचायती राज चुनाव कब तक होंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह के अंदर ड्रॉ ऑफ लॉट की बीसी-ए के साथ कार्रवाई हो जानी चाहिए और यदि प्रदेश में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती है तो 10 से 15 दिन के बीच में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
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