हरियाणा

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी, 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में लगाए जाएंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

Gulabi
22 Dec 2021 11:00 AM GMT
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी, 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में लगाए जाएंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन (Haryana Assembly winter session) है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान हरियाणा महाग्राम योजना (Haryana Mahagram scheme) के बारे में जानकारी दी. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage treatment plant) लगाए जाएंगे.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा महाग्राम योजना के तहत प्रदेश के उन सभी गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिस गांव की आबादी दस हजार से अधिक है. साथ ही जिन गांवों की आबादी दस हजार से कम तथा आठ हजार से ज्यादा है, उन गांवों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) लगाए जाएंगे. बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये बात कही. डिप्टी सीएम ने बताया कि जनवरी 2022 से जनगणना होनी है. जनगणना के बाद जिन गांवों की आबादी ज्यादा है, वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, FSTP तथा तालाब-जोहड़ की सफाई व सौंदर्यीकरण की योजना है.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि महाग्राम योजना को तीन हिस्सों में बांटा गया है. पहले हिस्से में दस हजार से ज्यादा की आबादी, दूसरे में आठ से दस हजार की आबादी तथा तीसरे हिस्से में पांच हजार से आठ हजार की आबादी वाले गांव शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि जिन गांवों की आबादी आठ हजार से कम तथा पांच हजार से ज्यादा है तो उन गांवों में पोंड अथॉरिटी के अधीन कार्य किए जाएंगे. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्तमान समय में हरियाणा में लगभग 108 ऐसे गांव हैं, जिनकी आबादी दस हजार से ज्यादा है. इनमें से कई गांवों में हरियाणा महाग्राम योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं.
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गांवों के जोहड़ एवं तालाबों की सफाई के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. जोहड़ों की सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड (HRDF) से स्पेशल बजट दिया जा रहा है. अटेली के विधायक द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने इस योजना में जो नौ गांव शामिल करने के लिए कहा है, उनकी प्रशासन से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी.
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