Delhi : SC ने गुरुग्राम रेंट कंट्रोलर के बर्ताव पर HC से रिपोर्ट मांगी

Haryaana हरियाणा : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में एक रेंट कंट्रोलर के बर्ताव पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है, जिसने दूसरे जज के सामने लिस्टेड मामले में प्रभावित किराएदार को नोटिस दिए बिना बेदखली का आदेश दे दिया था।कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में यह बताया जाए कि अपनाया गया तरीका कैसे और किस तरह से सही था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने 17 दिसंबर को दिए गए एक आदेश में कहा, “हमारी राय में, किराए के मामले में जब जज छुट्टी पर हों, तो इंचार्ज जज द्वारा बिना नोटिस के मेरिट के आधार पर आदेश देना पहली नज़र में सही नहीं है।”बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को संबंधित जज और गुरुग्राम जिला अदालतों के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज से स्पष्टीकरण मांगने के बाद एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में यह बताया जाए कि अपनाया गया तरीका कैसे और किस तरह से सही था, और यह स्पष्ट किया जाए कि जब जज छुट्टी पर होते हैं तो किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि एक इंचार्ज जज किस हद तक आदेश पारित करने के लिए अधिकृत है। रिपोर्ट को 2 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया है

जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।यह आदेश अनिल मेहरा के स्वामित्व वाली जगह पर किराएदार अंजली फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। पार्टियों के बीच विवाद किराए के बकाया और अंतरिम किराए के निर्धारण से संबंधित है। फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अंतरिम किराए के निर्धारण की मांग वाली उसकी याचिका को "निष्फल" बताते हुए खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि रेंट कंट्रोलर पहले ही 24 नवंबर को बेदखली का आदेश दे चुका था, इसलिए यह मुद्दा अब बचा नहीं है।फाउंडेशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिनमें 24 नवंबर का बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने बताया कि बेदखली का मामला सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संतोष के सामने लंबित था, जो उस दिन छुट्टी पर थे, जिसके बाद 17 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई थी।

हालांकि, उसी दिन, मामला गुरुग्राम कोर्ट में इंचार्ज रेंट कंट्रोलर हरि किशन के सामने रखा गया, जिन्होंने फाउंडेशन को नोटिस दिए बिना या उसे सुनवाई का मौका दिए बिना एकतरफा बेदखली का आदेश पारित कर दिया। रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के क्षेत्राधिकार को अपनाने से स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के पालन के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। हालांकि फाउंडेशन 28 फरवरी, 2026 तक जगह खाली करने पर सहमत हो गया है, और उसने मेरिट के आधार पर बेदखली के आदेश को चुनौती नहीं दी है, रोहतगी ने कहा कि यह मामला सिर्फ़ मौजूदा विवाद तक सीमित नहीं है।

उन्होंने पूछा, "सिर्फ़ इमरजेंसी मामलों में ही इंचार्ज जज अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दे सकते हैं। इंचार्ज जज ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र कैसे मान लिया, और वह भी बिना नोटिस के?" उन्होंने आगे कहा कि यह हरियाणा में कोर्ट की प्रक्रियाओं पर बुरा असर डालता है।उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को सिविल जज ने अंतरिम किराया तय करने का आदेश दिया था और मामला सुचारू रूप से चल रहा था, किराया नियमित रूप से दिया जा रहा था, इसलिए एकतरफ़ा बेदखली के आदेश की कोई ज़रूरत नहीं थी।बेंच ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता जगह खाली करने पर सहमत हो गया हो, लेकिन कोर्ट के कामकाज की उचित प्रक्रिया और नियमों के पालन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। उसने दोहराया कि रजिस्ट्रार जनरल संबंधित जजों और जिला न्यायपालिका से स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्वतंत्र हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अंजली फाउंडेशन को भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (न्यायिक) के सामने दो हफ़्ते के अंदर एक अंडरटेकिंग दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि वह 28 फरवरी, 2026 तक जगह खाली कर देगा।