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हरियाणा चुनाव के डेटा पर दीपेंद्र हुड्डा ने जताई आपत्ति

Kiran
19 Nov 2026 1:44 PM IST
हरियाणा चुनाव के डेटा पर दीपेंद्र हुड्डा ने जताई आपत्ति
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रोहतक से कांग्रेस MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी नेता सतीश राणा कैरवाली के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के कैरवाली गांव में देश भर में चलाए जा रहे कैंपेन के तहत ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में शाम को, उन्होंने शहर के फूसगढ़ इलाके में भी ऐसे ही एक प्रोग्राम को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए, उन्होंने डेमोक्रेटिक अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर चिंता जताई, और BJP और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों के वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाए, और वोटिंग डेटा में गड़बड़ी और चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में BJP सरकार जनता के सपोर्ट के बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल और काले धन के ज़रिए सत्ता में आई है। वोटिंग के आंकड़ों में अंतर पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने पूछा, “अगर हरियाणा में वोटिंग के दिन 61 परसेंट वोट पड़े थे, तो गिनती के दिन यह आंकड़ा 68 परसेंट तक कैसे पहुंच गया? एक्स्ट्रा 7 परसेंट वोट कहां से आए?”
एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की 23 सीटों सहित तीन राज्यों की 200 विधानसभा सीटों का शाम 5 बजे के बाद का वोटिंग डेटा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से गायब था। उन्होंने सवाल किया कि डेटा कहां गया, यह कहते हुए कि कमीशन विधानसभा के हिसाब से वोटिंग रिकॉर्ड रखता है। हुड्डा ने हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के दौरान हटाए जाने के लिए पहचाने गए लगभग 40 लाख वोटों पर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि ये कथित तौर पर इनवैलिड एंट्रीज़ वोटर लिस्ट में कैसे आईं और क्या विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा कोई वोट डाला गया था।
उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा में BJP और कांग्रेस के वोट शेयर के बीच केवल 0.3 परसेंट का अंतर था, जो लगभग 14,000 वोटों के बराबर है। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस को ये एक्स्ट्रा वोट मिल जाते, तो वह सरकार बना सकती थी। उन्होंने कहा कि इन कथित गड़बड़ियों ने चुनावी प्रोसेस की न्यूट्रैलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा के लोग सरकार बदलना चाहते हैं और असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलने को लोगों की नाराज़गी को लेकर BJP की चिंताओं का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारें पब्लिक मैंडेट के बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट से बनती रहेंगी, लोगों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया जाता रहेगा।
अंबाला के MP वरुण मुलाना, वीरेंद्र राठौर और पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं के साथ, हुड्डा ने सवाल किया कि क्या गांवों में गरीब SC और BC परिवारों को BJP द्वारा बताए गए 100-स्क्वायर-यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट मिले हैं। उन्होंने 6,000 रुपये की ओल्ड-एज पेंशन, महिलाओं के लिए 2,100 रुपये की मंथली फाइनेंशियल मदद, 500 रुपये में LPG सिलेंडर और HKRN एम्प्लॉई और सैनिटेशन वर्कर को रेगुलर करने से जुड़े चुनावी वादों का भी ज़िक्र किया। किसानों की चिंता जताते हुए हुड्डा ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को लेकर राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब CM सैनी पंजाब के दौरे पर MSP खरीद के वादे कर रहे थे, तब हरियाणा में किसान धान और बाजरा के लिए MSP पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपनी उपज पर कटौती का सामना कर रहे थे।
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