Haryana में गिरा लिंगानुपात चिंता बढ़ी

Haryana हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 2025 में दर्ज 923 से गिरकर 2026 में (जून तक) प्रति 1,000 लड़कों पर 900 लड़कियां हो गया है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए दी।

सुरजेवाला ने 2019 से राज्य में हर साल जन्म के समय लिंगानुपात का ज़िलेवार डेटा और SRB को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, SRB 2019 में 923, 2020 में 922, 2021 में 914, 2022 में 917, 2023 में 916 और 2024 में 910 था। इस तरह, 2026 में दर्ज आंकड़ा 2025 की तुलना में कम है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सुधार दिखाता है।

SRB को बेहतर बनाने के लिए, मंत्री ने सदन को बताया कि PCPNDT एक्ट और MTP एक्ट के लागू प्रावधानों के तहत सख्ती से कार्रवाई की गई है। इन प्रावधानों के तहत, इस अवधि के दौरान 1,422 FIR दर्ज की गई हैं। सभी ज़िले जागरूकता बढ़ाने वाली कई गतिविधियां भी चला रहे हैं, जिनमें रैलियां, नुक्कड़ नाटक, बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान, पौधारोपण अभियान, स्वास्थ्य अभियान, मोबाइल वैन अभियान और 'बेटी के साथ सेल्फी' अभियान शामिल हैं, ताकि बेटी के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। कैथल ज़िला प्रशासन ने बेटियों से जुड़ी उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए 'प्यारी बेटी न्यूज़लेटर' भी शुरू किया है।

विभाग ने किशोरों, खासकर लड़कियों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से पांच दिवसीय फिल्म फेस्टिवल की योजना बनाई है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (BBBP) प्रोग्राम के तहत राज्य स्तर पर महिला सरपंचों के लिए एक कैंप/सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद महिला पंचों और सरपंचों को जागरूक करना, हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में गिरावट को रोकने में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना और SRB में सुधार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) में चेयरपर्सन और छह सदस्यों के पद खाली होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि चेयरपर्सन का पद भर दिया गया है। सदस्यों के पदों को भरने के लिए 7 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन कम आवेदकों के कारण इसे रद्द कर दिया गया और बाद में फिर से प्रकाशित किया गया। भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है।

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अभी हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट के माध्यम से चलाई जा रही है। आयोग की शिकायत निवारण प्रणाली भी उपलब्ध है।

सरकारी इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट के बारे में मुलाना की विधायक पूजा चौधरी के एक और सवाल के जवाब में, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि न्यायिक परिसरों का फायर सेफ्टी ऑडिट पहले ही पूरा हो चुका है। राज्य भर में मिनी-सचिवालयों, SDM कार्यालयों, अस्पतालों और तहसील कार्यालयों का ऑडिट अभी चल रहा है। विभाग बाकी सरकारी इमारतों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट कर रहा है, जिन्हें 2026-27 के वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री ने उन वाहनों और उपकरणों की विस्तृत सूची भी दी जिन्हें सेवा में लगाया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार राज्य भर में अलग-अलग जगहों पर तैनात करने के लिए 12 एरियल लैडर प्लेटफॉर्म (ALP) और चार टर्नटेबल लैडर (TTL) खरीद रही है, जिनकी ऊंचाई 42 मीटर से 104 मीटर के बीच है।

विधायक पूजा चौधरी द्वारा उठाए गए एक और सवाल के जवाब में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' (MFMB) पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन के बारे में सदन में एक बयान पेश किया। बयान के अनुसार, खरीफ़ 2025 के दौरान MFMB पोर्टल पर 11,07,011 किसान रजिस्टर्ड हुए, जबकि रबी 2025-26 सीज़न के लिए 10,80,099 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, राज्य में खरीफ़ 2025 के लिए 3,57,596 और रबी 2025-26 के लिए 3,24,947 किसान रजिस्टर्ड हुए। मंत्री ने MFMB और PMFBY योजनाओं के तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या के बारे में ज़िले और सीज़न के हिसाब से डेटा भी उपलब्ध कराया।