DC ने सड़क सुरक्षा में खामियों पर सख्ती बरती, अस्पतालों को कार्रवाई की चेतावनी दी

हरियाणा Haryana : कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने बुधवार को चेतावनी दी कि दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के संबंध में दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने वाले सरकारी पैनल वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में मासिक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। सरकार के निर्देशों पर जोर देते हुए डीसी ने कहा कि सभी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का इलाज करना अनिवार्य है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कुछ निजी अस्पताल इन दायित्वों की अनदेखी कर रहे हैं और आश्वासन दिया कि इसका पालन न करने वाले किसी भी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीसी ने अधिकारियों को उन स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है। उन्होंने मौजूदा और प्रस्तावित स्पीड ब्रेकर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें नगर परिषद द्वारा पहले से बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी शामिल हैं। बैठक के दौरान उन्होंने एनएच-44 पर

पिपली चौक के सौंदर्यीकरण तथा शाहाबाद-पिपली सर्विस रोड पर जलनिकासी में सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को निर्देश दिए। एनएच-44 तथा अन्य सड़कों पर गलत दिशा में वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए डीसी ने पुलिस विभाग को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने तथा कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आह्वान किया। उन्होंने विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। एनएच-44 पर पिपली चौक पर चल रहे सुरक्षा मुद्दों पर डीसी ने कहा कि एनएचएआई इस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में वन विभाग, विद्युत विभाग, नगर परिषद तथा पिपली पैराकीट के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण टीम मौके पर जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि वन, विद्युत तथा लोक निर्माण विभाग तीन दिन के भीतर एनएचएआई को एनओसी जारी करें। किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कुछ विभागों की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया। सड़क सुरक्षा संबंधी पिछली बैठकों में सौंपे गए कार्यों को पूरा न करने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि प्रतापगढ़ की ओर जाने वाले नए बस स्टैंड के पास सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य 28 अप्रैल 2023 से लंबित है। इसी तरह नगर परिषद के अधिशासी अभियंता को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि अधिकारी समिति को गुमराह कर रहे हैं और गड्ढों की मरम्मत व अन्य नागरिक कार्यों के बारे में सही जानकारी देने में असमर्थ हैं। उन्होंने बैठक का समापन एक सख्त संदेश के साथ किया: विभागों को कागजी कार्रवाई से हटकर कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए, खासकर जब मामला सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हो।