हरियाणा

DC ने अधिकारियों को समय सीमा से पहले सड़क मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश

Mohammed Raziq
17 April 2025 1:31 PM IST
DC ने अधिकारियों को समय सीमा से पहले सड़क मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश
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हरियाणा Haryana : भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), मार्केटिंग बोर्ड और जिला परिषद के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार 15 जून तक जिले में सड़क मरम्मत का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत पहचान की जानी चाहिए ताकि मरम्मत का काम बिना देरी के शुरू हो सके।डीसी ने ये निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी जिला आयुक्तों को सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देशों के मद्देनजर लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक वीडियो-कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किए।डीसी ने यह भी निर्देश दिए कि पहले मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कें, जो अब जिला परिषद में विलय हो गई हैं, उनके बारे में विस्तार से उनके कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘हर पथ’ पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे पोर्टल की निगरानी कर रहा है।
2017-18 में लॉन्च किए गए हर पथ पोर्टल में मार्केटिंग बोर्ड और पंचायती राज विभाग द्वारा प्रबंधित सभी सड़कों का डेटा शामिल है। मुख्यमंत्री 25 अप्रैल को जीआईएस आधारित हर पथ मोबाइल एप्लीकेशन का उन्नत संस्करण लांच करेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आमजन गड्ढों या क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जिससे त्वरित समाधान और मरम्मत हो सकेगी। कौशिक ने नगर परिषद भिवानी और जिले के बवानी खेड़ा, सिवानी और लोहारू के शहरी स्थानीय निकायों को बरसात के मौसम से पहले सभी नालों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में सभी उपायुक्तों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता मानकर सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने किए जा रहे कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। सीएम ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सड़कों की री-कार्पेटिंग और मरम्मत कार्य तथा नए विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में पार्षदों और अध्यक्षों सहित स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
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