CPM ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया, डीसी को ज्ञापन सौंपा

हरियाणा Haryana : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-सीपीएम-हिसार इकाई ने हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बिजली दरों में की गई वृद्धि के संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इसे मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बताया है। उन्होंने बढ़ी हुई दरों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। हिसार सीपीएम नेता शकुंतला जाखड़ ने कहा कि सरकार ने आम लोगों पर यह आर्थिक बोझ डाला है, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, साथ ही 50 रुपये प्रति किलोवाट का अतिरिक्त फिक्स चार्ज भी लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन बढ़ोतरी का कोई वैध कारण नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि बिल में नगरपालिका, पंचायत और ईंधन अधिभार भी जोड़ा जाएगा, जिससे वास्तविक लागत आधिकारिक तौर पर बताई गई दरों से कहीं अधिक हो जाएगी।

सीपीएम कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार की बिजली नीतियां इस क्षेत्र में वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बजाय, हरियाणा सरकार अडानी जैसी निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीद रही है, जिससे जनता की कीमत पर निजी फर्मों को फायदा हो रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 5 प्रतिशत छूट को भ्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बिजली दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की तथा सरकार से गरीब परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का आग्रह किया। यदि सरकार वृद्धि वापस नहीं लेती है तो माकपा ने चेतावनी दी है कि वह इस निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन चलाएगी। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कमेटी सदस्य एवं हिसार इकाई सचिव शकुंतला जाखड़, सुरेश शास्त्री, लीलू राम, हितेश, सुरेन्द्र मान, बलराज, नरेश गौतम, अनिल शर्मा, सुरेश गिरधर, महिला नेता निर्मला आदि शामिल थे।