Sirsa में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर विवाद
Sirsa सिरसा नगर परिषद ने सोमवार को बरनाला रोड पर सरकारी कॉलेज के सामने बनी अवैध झोपड़ियों और ढांचों को गिराकर अतिक्रमण-विरोधी अभियान को तेज़ कर दिया, जबकि वहां रहने वालों ने इसका विरोध भी किया। अधिकारियों ने प्रवर्तन कर्मचारियों और अर्थ-मूविंग मशीनों के साथ मिलकर सुबह-सुबह यह तोड़-फोड़ की कार्रवाई की। यह कार्रवाई अतिक्रमण करने वालों को पिछले कई दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों और नोटिसों के बाद की गई। अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने के लिए वहां रहने वालों को काफी समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
सरकारी कॉलेज के सामने वाले इलाके में अतिक्रमण बढ़ रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम होता था और छात्रों, शिक्षकों व स्थानीय निवासियों को परेशानी होती थी। नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सार्वजनिक जगहों को अवैध कब्ज़े से मुक्त रखने और स्वच्छता व विकास पहलों के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की चल रही कोशिशों का हिस्सा है। इस कार्रवाई के दौरान, कुछ निवासियों ने कथित तौर पर मौके पर इकट्ठा होकर और अधिकारियों से कार्रवाई रोकने का आग्रह करके तोड़-फोड़ का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि, प्रवर्तन टीम ने अभियान जारी रखा और ढांचों को हटा दिया।
नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा कि सड़कों, सरकारी ज़मीन, ग्रीन बेल्ट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर किसी सिफारिश या बाहरी दबाव का असर नहीं होगा और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध ढांचे अक्सर ट्रैफिक की आवाजाही में बाधा डालते थे और इनसे सुरक्षा संबंधी चिंताएं व अन्य नागरिक समस्याएं पैदा हो सकती थीं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को तोड़-फोड़ की कार्रवाई से पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे और जगह खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। नगर निकाय ने प्रभावित लोगों को कानूनी रूप से मान्य जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह भी दी।
हाल के हफ्तों में पूरे सिरसा में अतिक्रमण-विरोधी अभियान चल रहा है और शहर के कई हिस्सों में इसी तरह के अभियान चलाए गए हैं, जिनमें HUDA सेक्टर 19 और 20 भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशों और सार्वजनिक ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़े के बारे में स्थानीय शिकायतों के आधार पर की जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि शहर को अधिक व्यवस्थित, सुलभ और अतिक्रमण-मुक्त बनाने की कोशिशों के तहत अन्य इलाकों में भी यह अभियान जारी रहेगा।
