हरियाणा में खाली शिक्षण पदों पर बढ़ा विवाद

Haryana हरियाणा फेडरेशन ऑफ़ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनाइज़ेशन (HFUCTO) ने राज्य सरकार के उस फ़ैसले का विरोध किया है, जिसके तहत राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में लंबे समय से खाली पड़ी मंज़ूरशुदा पोस्ट्स को "अपने-आप खत्म" (deemed abolished) माना जाएगा। टीचर्स ऑर्गनाइज़ेशन का कहना है कि इस फ़ैसले से रेगुलर फैकल्टी की कमी और बढ़ सकती है और यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज पर असर पड़ सकता है।

हरियाणा सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया है?

HFUCTO के अनुसार, राज्य के वित्त विभाग के एक कम्युनिकेशन के मुताबिक, राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में जो पोस्ट्स वित्त विभाग की मंज़ूरी की तारीख से चार साल तक खाली रहती हैं, उन्हें "अपने-आप खत्म" माना जाने का प्रस्ताव है। जो पोस्ट्स चार साल से ज़्यादा समय तक खाली रहती हैं, उन्हें हर मामले के आधार पर भरने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग विचार कर सकता है।

HFUCTO इस कदम का विरोध क्यों कर रहा है?

HFUCTO का तर्क है कि कोई मंज़ूरशुदा पोस्ट सिर्फ़ इसलिए अमान्य नहीं हो जाती क्योंकि वह कई सालों से खाली पड़ी है। HFUCTO के प्रेसिडेंट डॉ. जितेंद्र खटकर ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं, कानूनी ज़रूरतों, मंज़ूरी और भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण पोस्ट्स खाली रह सकती हैं। फेडरेशन का मानना ​​है कि पोस्ट्स को खत्म करने के बजाय, सरकार को खाली पोस्ट्स के कारणों का पता लगाना चाहिए और पारदर्शी और समय-सीमा वाली प्रक्रिया के ज़रिए भर्ती पूरी करनी चाहिए।

टीचर्स ऑर्गनाइज़ेशन की मुख्य चिंता क्या है?

फेडरेशन का कहना है कि कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में पहले से ही रेगुलर टीचिंग फैकल्टी की कमी है। HFUCTO के अनुसार, मंज़ूरशुदा पोस्ट्स को खत्म करने से यूनिवर्सिटीज़ में उपलब्ध टीचिंग पोस्ट्स की संख्या हमेशा के लिए कम हो सकती है। उनका कहना है कि इससे मौजूदा टीचर्स पर काम का बोझ बढ़ सकता है और टीचिंग, रिसर्च और अन्य एकेडमिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। टीचर्स ऑर्गनाइज़ेशन का तर्क है कि हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी बनाए रखने और उनके सुचारू एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मंज़ूरशुदा पोस्ट्स को बनाए रखना और उन्हें भरना ज़रूरी है।

HFUCTO की क्या मांगें रही हैं?

फेडरेशन ने सरकार के उस कम्युनिकेशन को वापस लेने की मांग की है जिसके तहत चार साल से खाली पड़ी मंज़ूरशुदा पोस्ट्स को "अपने-आप खत्म" माना जाने का प्रस्ताव है। उसने यह भी मांग की है कि राज्य की यूनिवर्सिटीज़ और एडेड कॉलेजों में सभी खाली मंज़ूरशुदा पोस्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। फेडरेशन ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स और कर्मचारियों की सर्विस शर्तों से जुड़ी कई अन्य मांगें भी उठाई हैं। अन्य मांगों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों की सर्विस की शर्तों में हर तरह से समानता, राज्य यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए पूरा बजट प्रावधान, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करना, शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करना और एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों को HRA, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाएं और सर्विस से जुड़े अन्य ज़रूरी लाभ देना शामिल है। साथ ही, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के काम के बोझ को UGC के संबंधित नोटिफिकेशन्स के अनुसार एक समान करने की मांग भी की गई है।