Sirsa: नगर परिषद में बुधवार को शहर के पुलिस थाने के पास पुराने शिक्षा विभाग की इमारतों से मलबा हटाने के लिए बोली लगाई गई। हालांकि, इस कार्यक्रम में ठेकेदारों के बीच मतभेद देखने को मिले।
उन्होंने आरोप लगाया कि वे समय पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया, जिससे उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें गड़बड़ी का संदेह है। अधिकारियों ने जवाब में कहा कि उन्होंने उन लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया, जो देरी से पहुंचे थे और उन्होंने वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराए। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की इमारतें, जो लंबे समय से खाली और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित हैं। नगर परिषद इनकी जगह बहुउद्देशीय पार्किंग बनाने का इरादा रखती है। एक साल पहले भी इसी तरह की बोली लगाने की कोशिश विफल हो गई थी, जब ठेकेदारों ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त कर ली थी।
बुधवार को, ठेकेदारों को नई बोली में भाग लेने के लिए सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया था, जिसमें ऑनलाइन, नकद या बैंक ड्राफ्ट भुगतान के माध्यम से 50,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता थी। गेट बंद होने से पहले जल्दी आने वालों को कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह के कार्यालय में ठहराया गया। बाहर, लगभग 30 ठेकेदारों ने पक्षपात और अनियमितताओं का दावा करते हुए बहिष्कार का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूची में नाम होने के बावजूद कुछ ठेकेदारों को बैंक ड्राफ्ट न होने के कारण लौटा दिया गया। अधिकारियों ने समय सीमा समाप्त होने के बाद नकद या ऑनलाइन भुगतान करने से मना कर दिया। दोपहर में बोली समाप्त होने के बाद सभी ठेकेदार ईओ अतर के कार्यालय में चर्चा के लिए एकत्र हुए। 15 मिनट तक चली बातचीत के दौरान तनाव बढ़ गया। ठेकेदारों ने तर्क दिया कि वे 10 लाख रुपये की बोली लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन आरोप है कि अधिकारी 4,32,000 रुपये की बोली के पक्ष में थे। एक ठेकेदार ने पिछले साल 9,00,000 रुपये में इसी तरह का ठेका स्वीकार करने का उल्लेख किया। ईओ अतर ने सवाल किया कि सुरक्षा जमा क्यों जब्त कर ली गई और काम अधूरा क्यों है।
