ई-टेंडरिंग, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य पार्टी अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में विधायकों ने आज राज्य में ई-टेंडरिंग और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा-जजपा सरकार का जनता के प्रति 'हिंसक रुझान' बढ़ता जा रहा है। “कुछ दिनों के भीतर, सरकार ने पहले कर्मचारियों और फिर सरपंचों पर लाठीचार्ज किया। पुरानी पेंशन योजना को लेकर जहां कर्मचारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पंचायत प्रतिनिधि ई-टेंडरिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. दोनों की मांगें और प्रदर्शन पूरी तरह से जायज और संवैधानिक थे। लेकिन सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए निरंकुश रवैया अपनाया।

उन्होंने मांग की कि सरकार जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर पंचायतों को संवैधानिक अधिकार वापस दिलाए और उन पर दर्ज मुकदमों को तुरंत वापस ले।

हुड्डा ने कहा कि 19 जनवरी को लगाए गए ई-टेंडरिंग निर्देश हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 और इसके तहत बनाए गए 1996 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

“नियम स्पष्ट करते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के फंड पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए, नया

सरकार द्वारा असंवैधानिक रूप से लगाए गए प्रावधानों को रद्द किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।

भान ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। “भाजपा-जजपा सरकार में, राज्य के लोग आतंकित महसूस करते हैं और अपराधी खुद को सुरक्षित और संरक्षित मानते हैं। केंद्र सरकार की सामाजिक प्रगति रिपोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में सभी सरकारों में आलसी है।