Congress ने करनाल में उस जगह पर 40 पौधे लगाए जहां बीजेपी ऑफिस की सड़क के लिए

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार और उसकी अर्बन डेवलपमेंट बॉडी को करनाल में BJP के ऑफिस तक जाने के लिए 40 बड़े पेड़ उखाड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक हफ्ते बाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को BJP ऑफिस के पास उस जगह पर करीब 40 पौधे लगाए, जहां से बड़े पेड़ उखाड़े गए थे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BJP और लोकल अधिकारियों पर नेशनल हाईवे से पार्टी के ऑफिस तक सीधी सड़क बनाने के लिए “पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन” करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सड़क खोलने के लिए तय ग्रीन बेल्ट में करीब 40 पेड़ काटे गए, इस मामले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट अर्बन प्रेसिडेंट पराग गाबा ने कहा, “एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रीन बेल्ट को तोड़ा गया।” उन्होंने BJP की आलोचना करते हुए सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। गाबा ने कहा, “ग्रीन बेल्ट को सिर्फ BJP को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है। हाईवे से उनके ऑफिस तक सीधी सड़क बनाने के लिए बड़े पेड़ काटे गए। यह नियमों का साफ उल्लंघन है।” उन्होंने कहा कि 40 पौधे लगाना कांग्रेस का "उन चीज़ों को वापस लाने का तरीका था जिन्हें बचाने में एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रहा।"

कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट महिला रूरल प्रेसिडेंट डॉ. नवजोत कौर कश्यप ने कहा कि इस एक्शन से BJP के दोहरे रवैये का पता चलता है। कश्यप ने पूछा, "एक तरफ BJP नेता पेड़ लगाने का वादा करते हैं, दूसरी तरफ अपनी सुविधा के लिए दर्जनों पेड़ काट देते हैं। वे ग्रीन बेल्ट को खत्म करते हुए एनवायरनमेंट बचाने का उपदेश कैसे दे सकते हैं?" डिस्ट्रिक्ट रूरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेश वैद ने आरोप लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिटिकल प्रेशर में काम किया। वैद ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। इससे पता चलता है कि कुछ बहुत गलत है। अधिकारियों और सरकार ने पेड़ों को हटाने के लिए मिलीभगत की और इसकी जांच होनी चाहिए।"

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने BJP ऑफिस तक जाने वाली सड़क बनाने के लिए 40 पूरे उगे हुए पेड़ों को उखाड़ने के लिए हरियाणा सरकार और उसकी अर्बन डेवलपमेंट बॉडी की खिंचाई की थी। 1971 के युद्ध के एक अनुभवी सैनिक ने यह याचिका दायर की है। इसमें प्लॉट के आवंटन और बिना सही इजाज़त के रिहायशी ग्रीन बेल्ट में पेड़ों की कटाई को चुनौती दी गई है।