कांग्रेस विधायकों ने बाढ़ की स्थिति पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा और घरों, दुकानों और व्यवसायों को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की गई। बाढ़ के कारण.

अवैध खनन भी दोषी

बाढ़ की स्थिति पैदा करने में अवैध खनन ने भी अहम भूमिका निभाई. खनन माफियाओं ने नदियों की दिशा तक बदल दी और यही मुख्य कारण है कि नदियों का पानी रिहायशी इलाकों की ओर आने लगा।

उन्होंने कहा कि अब तक प्रशासन के 'उदासीन रवैये' ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और दावा किया कि पीड़ितों को अब तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई है।

कांग्रेस ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की जो विस्थापित हो गए हैं या जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पार्टी ने व्यापारियों और दुकानदारों के नुकसान का सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा देने की मांग की। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री और उनके मवेशियों के लिए चारा वितरित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपक्ष इस स्थिति पर मूकदर्शक नहीं रह सकता। “सरकार की कमियों और लोगों की समस्याओं को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है।”

“कई गांवों के सरपंचों ने मुझे बताया कि ग्रामीण कई बार सरकार से नालों की सफाई कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन पिछले करीब दो साल से सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है. इसी तरह शहरों में सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं की गई। इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।'

हुड्डा ने कहा कि "दादुपुर-नलवी" उत्तरी हरियाणा की सबसे बड़ी जल पुनर्भरण परियोजना थी, जो यमुनानगर, अंबाला से लेकर कुरूक्षेत्र को बाढ़ से बचाने का काम भी करती। “हालांकि, भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस परियोजना को डिनोटिफाई कर दिया। ऐसा करके सरकार ने उस योजना को छीनकर अन्याय किया जो आपदा के दौरान क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित हुई, ”उन्होंने कहा।