हरियाणा में कांग्रेस नेता नजरबंद, दिल्ली कूच से पहले सियासत तेज

चंडीगढ़। दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हरियाणा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने तथा हिरासत में लेने के आरोपों से राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे पदाधिकारियों को रोका जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पुलिस महानिदेशक से फोन पर बातचीत कर इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान भी किया है।

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी का ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा से जुड़ा है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को रोकने की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया और पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए।

प्रदेश नेतृत्व को नजरबंदी और हिरासत की जानकारी जिला तथा ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान मिली। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और सहयोगी संगठनों के प्रमुखों के साथ दिल्ली प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी से जुड़े लोगों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। इसके बाद हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह ने डीजीपी से संपर्क कर आपत्ति दर्ज कराई।

राव नरेंद्र सिंह ने पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई का औचित्य स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कांग्रेस का दावा है कि कई जिलों में जिला अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारी नजरबंद हैं, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, इन आरोपों के संबंध में हरियाणा पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया है। डीजीपी से बातचीत के बाद दिए गए किसी निर्देश की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस ने जिन पदाधिकारियों को रोके जाने का दावा किया है, उनमें नूंह डीसीसी महासचिव अंजुम हुसैन, घरौंडा शहरी बीसीसी अध्यक्ष रॉबिन, करनाल शहरी अध्यक्ष पराग गाबा और करनाल ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैद शामिल हैं। पार्टी की सूची में रेवाड़ी ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष चावड़ी, यमुनानगर शहरी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और महेंद्रगढ़ अध्यक्ष सत्यावीर यादव के नाम भी हैं। भिवानी शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया, भिवानी ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी तथा नूंह अध्यक्ष शाहिदा खान को भी नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली प्रदर्शन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने नौ, दस और बारह अक्टूबर को प्रस्तावित अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। संजय दत्त ने बताया कि जिला, ब्लॉक और अग्रिम संगठनों के स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई है। कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि अभियान के तहत विरोध जारी रहेगा। फिलहाल प्रदेश संगठन का ध्यान दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम पर केंद्रित है।

इस बीच दिल्ली में दस अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, संगठन की ओर से सात अक्टूबर को पत्र मिला था, जिसमें दस अक्टूबर के प्रदर्शन की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने कहा कि अनुमति के लिए लगभग दस दिन पहले आवेदन देना आवश्यक था। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने पूर्व कार्यक्रमों में निर्देशों और लिखित आश्वासनों का पालन नहीं होने का भी आरोप लगाया है।

दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं देने के पीछे कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से जुड़े कारण बताए हैं। पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। अधिकारियों ने इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह दिल्ली में प्रस्तावित आयोजन पर पुलिस का पक्ष है। हरियाणा में कांग्रेस पदाधिकारियों को रोकने के विशिष्ट आरोपों पर वहां की पुलिस की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है।

प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले राजधानी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। कई लंबी दूरी की रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। सीजेपी ने भी विभिन्न राज्यों में समर्थकों को रोके जाने का दावा किया है।

हरियाणा में फिलहाल विवाद का केंद्र कांग्रेस की ओर से जारी पदाधिकारियों की सूची और पुलिस कार्रवाई पर उठाए गए सवाल हैं। पार्टी ने मामले को डीजीपी के समक्ष रखा है और दिल्ली में भागीदारी की तैयारी जारी रखने की बात कही है। नजरबंदी या हिरासत की अवधि, संबंधित आदेश तथा प्रत्येक पदाधिकारी की स्थिति की आधिकारिक जानकारी सामने आनी बाकी है। कांग्रेस के आरोपों और पुलिस के जवाब से ही इन घटनाओं का पूरा विवरण स्पष्ट हो सकेगा।