करनाल और कैथल में 1 अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ने वाले हैं

हरियाणा Haryana : राज्य सरकार के निर्देशों के बाद, करनाल और कैथल ज़िलों के राजस्व विभागों ने संपत्ति पंजीकरण के लिए संशोधित कलेक्टर दरों को लागू करना शुरू कर दिया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होंगी।

कैथल में, नई कलेक्टर दरों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका असर आवासीय और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों पर पड़ेगा। करनाल में भी, खासकर उच्च मांग वाले इलाकों में, उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

सभी मंडल और उपायुक्तों को लिखे एक पत्र में, हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक ड्राफ्ट कलेक्टर दरों से संबंधित सभी जन शिकायतों और आपत्तियों का समाधान करें ताकि समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन उस राज्यव्यापी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था। ये दरें पहले इस साल 1 अप्रैल से लागू होने वाली थीं। विभाग के निर्देश के बाद, दोनों ज़िलों के अधिकारी अब संबंधित ज़िला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइटों पर संशोधित दरें अपलोड करने के लिए काम कर रहे हैं। संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी पंजीकरण से पहले तहसीलदार या नायब तहसीलदार के कार्यालयों से अद्यतन दरों की पुष्टि कर लें।

करनाल के उपायुक्त (डीसी) उत्तम सिंह ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को संशोधित कलेक्टर दरों के मसौदे को अंतिम रूप देने और जनता की आपत्तियों व सुझावों के लिए उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

हमने सभी हितधारकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए संशोधित कलेक्टर दरें तैयार करने के लिए कहा गया," करनाल के जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) मनीष कुमार ने कहा।

उन्होंने कहा कि मसौदा जल्द ही जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। विभाग के सूत्रों ने बताया कि करनाल शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र कुंजपुरा रोड पर कलेक्टर दरों में लगभग चार गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में, कलेक्टर दर 1.10 लाख रुपये प्रति वर्ग गज है और इसके बढ़कर लगभग 4 लाख रुपये प्रति वर्ग गज होने का अनुमान है। हालाँकि, सूत्रों ने बताया कि कुछ पंजीकरण पहले ही 6 लाख रुपये प्रति वर्ग गज तक की दरों पर हो चुके हैं। कैथल की डीसी प्रीति ने पुष्टि की कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संशोधन किया जा रहा है। कैथल के डीआरओ चंद्र मोहन ने कहा, "हमें विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।" संशोधित कलेक्टर रेट तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएँगे।" इस बीच, स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों और संभावित घर खरीदारों ने आगामी बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है।

स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर राज कुमार ने कहा, "प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही ऊँची हैं, जिसके कारण बहुत कम खरीदार आगे आ रहे हैं। सरकार को कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाने चाहिए।"