
चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री ने 25 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री, भाजपा विधायक और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से की गई विकास संबंधी घोषणाओं की जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा की जाएगी। विशेष बात यह होगी कि मुख्यमंत्री केवल विभागों की प्रगति रिपोर्ट देखने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि योजनाओं और घोषणाओं को पूरा करने में हुई देरी के कारण भी पूछेंगे। लापरवाही या अनावश्यक विलंब के मामलों में संबंधित अधिकारियों से सीधे जवाब मांगा जा सकता है।
25 नवंबर को चंडीगढ़ में होगी महत्वपूर्ण बैठक
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की स्थिति की समीक्षा के लिए 25 नवंबर को बैठक निर्धारित की है।
इस बैठक को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में भाजपा विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।
इसके साथ ही विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
मुख्यमंत्री यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, उनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं और कितनी अभी लंबित हैं।
लंबित घोषणाओं के मामले में संबंधित विभागों से देरी के कारणों की जानकारी ली जाएगी।
जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार होगी समीक्षा
प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा जिला और विधानसभा क्षेत्र के आधार पर किए जाने की तैयारी है।
इससे प्रत्येक जिले में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी।
विधायक अपने क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी लंबित योजनाओं की जानकारी दे सकेंगे।
विभागीय अधिकारियों से यह पूछा जा सकता है कि संबंधित कार्य किस स्थिति में हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है।
इसके अलावा उन योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिनका कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया है।
समीक्षा का उद्देश्य घोषणाओं और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर को समझना होगा।
केवल प्रगति रिपोर्ट नहीं, अधिकारियों से सीधे सवाल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में अधिकारियों से सीधे जवाबतलबी करने की तैयारी में हैं।
सरकार का प्रयास है कि विकास संबंधी घोषणाएं केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहें।
यदि किसी परियोजना का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ है, तो संबंधित विभाग को उसके कारण स्पष्ट करने होंगे।
बैठक में यह भी देखा जा सकता है कि देरी प्रशासनिक मंजूरी, बजट, तकनीकी प्रक्रिया या अन्य वजहों से हुई है।
हालांकि किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय जांच और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर ही होगा।
मुख्यमंत्री की इस पहल को विभागों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले भी अधिकारियों को दे चुके हैं सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री सैनी इससे पहले भी विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं।
सितंबर 2026 में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों के निर्णयों की निगरानी मजबूत करने की व्यवस्था लागू की थी।
इसके तहत प्रत्येक निर्णय के लिए जिम्मेदार अधिकारी, काम की समयसीमा, अपेक्षित परिणाम और कार्य पूरा होने के प्रमाण तय करने की व्यवस्था की गई।
इसका उद्देश्य विभागों की जिम्मेदारी स्पष्ट करना और लंबित कार्यों की प्रभावी निगरानी करना था।
इसके अतिरिक्त 22 सितंबर को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में विधायकों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ लगभग छह घंटे की समीक्षा बैठक की थी।
उस बैठक में जनसमस्याओं के समाधान और विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों पर अधिकारियों से जानकारी ली गई थी।
विधायकों से लिया जाएगा विकास कार्यों का फीडबैक
25 नवंबर की प्रस्तावित बैठक में भाजपा विधायकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है।
विधायक अपने क्षेत्रों में जनता की आवश्यकताओं और लंबित विकास कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत करा सकेंगे।
कई बार योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर दिखाई देने वाली स्थिति में अंतर होता है।
ऐसी स्थिति में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक से मिलने वाला फीडबैक समीक्षा को अधिक प्रभावी बना सकता है।
इससे सरकार को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री के सामने विभागीय अधिकारियों और विधायकों की मौजूदगी में लंबित मामलों पर सीधे चर्चा होने की संभावना है।
दो साल के कामकाज का होगा आकलन
हरियाणा में अक्टूबर 2024 में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन हुआ था।
नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
अब सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद विकास कार्यों और घोषणाओं की स्थिति की समीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार के सामने एक प्रमुख चुनौती विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की है।
साथ ही जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं और चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य कर रही है।
26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र भी
विधायक दल की प्रस्तावित बैठक के अगले दिन यानी 26 नवंबर 2026 को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीन नवंबर को घोषणा की थी कि संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
इस सत्र में संविधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
हरियाणा विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, विशेष सत्र 26 नवंबर को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में शुरू होगा।
इस प्रकार नवंबर के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार की प्रशासनिक और विधायी गतिविधियां महत्वपूर्ण रहने वाली हैं।
लंबित परियोजनाओं पर बढ़ सकता है दबाव
मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा से उन विभागों पर काम पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है, जिनकी योजनाएं लंबे समय से लंबित हैं।
सरकार का प्रयास विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने का है।
इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना और तय समयसीमा के अनुसार कार्य पूरा करवाना आवश्यक माना जा रहा है।
प्रस्तावित बैठक में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आने से भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने में भी सहायता मिल सकती है।
हालांकि बैठक में लिए जाने वाले अंतिम फैसलों और संभावित कार्रवाई की जानकारी बैठक संपन्न होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
सरकार की घोषणाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी
हरियाणा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 25 नवंबर की प्रस्तावित बैठक को प्रशासनिक समीक्षा के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
इस दौरान सभी विभागों की प्रगति, जिलावार विकास कार्यों और विधानसभा क्षेत्रों की लंबित घोषणाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की घोषणाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। अब सभी की नजर 25 नवंबर की बैठक और उसमें लिए जाने वाले निर्णयों पर रहेगी।





