CM सैनी ने शिकायतों को समय पर हल न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई

Assam असम : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद, एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने बुधवार को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कनीपला में तैनात एक टीचर को सातवीं क्लास की एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में सस्पेंड कर दिया।लाडवा में हुए जन संवाद के दौरान, पीड़ित परिवार ने CM से शिकायत की कि उनकी बेटी, जो सातवीं क्लास की छात्रा है, के साथ टीचर समीर कौशिक ने दुर्व्यवहार किया है। 19 दिसंबर को कौशिक के खिलाफ POCSO एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसे सस्पेंड नहीं किया गया था।पुलिस, पेंशन, पानी की सप्लाई, बिजली, ड्रेनेज, फैमिली ID में सुधार, फाइनेंशियल मदद से जुड़ी करीब 225 शिकायतें सुनी गईं।CM ने नाराजगी जताई और मुद्दों को सुलझाने में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई।

सैनी ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो शिकायतकर्ताओं को अपने मुद्दे सुलझाने के लिए बार-बार चक्कर लगाने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसने कथित तौर पर एक कर्मचारी पर फर्जी बिलों पर साइन करने का दबाव डाला था। अपनी शिकायत में, गुरमीत ने CM को बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी उस पर फर्जी बिलों पर साइन करने का दबाव डाल रहा था, और जब उसने मना किया, तो उसे कार्रवाई की धमकी दी गई। सैनी ने कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर को कलाल माजरा गांव के एक निवासी की शिकायत के बाद सोलर लाइट इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने DC को ताटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को डाइट मनी का भुगतान न करने के मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया।CM ने पुलिस और बिजली विभागों से जुड़े मामलों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़की की शादी के लिए फाइनेंशियल मदद देने के मामलों में भी निर्देश जारी किए।सैनी ने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने वाली कॉलोनियों को जल्द ही रेगुलराइज किया जाएगा। रेगुलराइजेशन के बाद, इन कॉलोनियों को सभी बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पेंशन से जुड़ी शिकायतों को डिपार्टमेंटल लेवल पर सुलझाया जा रहा है।CM ने खैरी गांव में डेवलपमेंट के कामों के लिए 21 लाख रुपये, पीने के पानी की पाइपलाइन और गांव की बाहरी सीमा के निर्माण के लिए 70 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में लाडवा विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के कामों पर 807 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ 310 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।