हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्धता देना चाहते हैं सीएम खट्टर

हरियाणा सरकार ने आज एक बयान जारी कर कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू), चंडीगढ़ में राज्य के हिस्से की बहाली और राज्य के कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्धता की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं

पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने पीयू से जुड़े मुद्दों को लेकर गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

हरियाणा सरकार के प्रेस बयान के अनुसार, पुरोहित ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है और सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी कि पीयू से जुड़े मामलों को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जाए।

“हरियाणा के कॉलेजों को पीयू से संबद्धता का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है; ऐसा करना संभव है। हरियाणा और पंजाब का यह सहयोग निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत होगी।

बैठक में, खट्टर ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत, हरियाणा के कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। हालाँकि, 1973 में एक अधिसूचना जारी करके इसे समाप्त कर दिया गया था।

आज के दौर में राज्यों के कॉलेजों को भी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि देश की प्रगति में सभी शिक्षण संस्थान सहयोग करें और सभी राज्यों के आपसी संबंध और मजबूत हों। इसलिए, हरियाणा के कॉलेजों को पीयू से संबद्ध किया जाना चाहिए, ”सीएम ने कहा।

उन्होंने कहा, "हरियाणा सरकार, केंद्र के साथ मिलकर पीयू को आगे बढ़ाएगी ताकि विश्वविद्यालय समृद्ध बने और इसकी जरूरतें पूरी हों।"

सीएम ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया कि अगर पंजाब के कॉलेज भी युवाओं के भविष्य के लिए हरियाणा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है.

इस बीच, भगवंत मान ने इन विषयों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय मांगा, जिसके बाद 5 जून को एक बैठक निर्धारित की गई।

शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मामले पर हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और राज्य के कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने पर चर्चा की

राज्यपाल पुरोहित ने कहा कि सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए काम करना चाहिए