मुख्यमंत्री खट्टर ने अधिकारियों से 'जन संवाद' पोर्टल पर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को अधिकारियों को राज्य के 'जन संवाद' पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय पर और त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, खट्टर के संबंधित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा आयोजित 'जन संवाद' कार्यक्रमों के दौरान जनता से लिखित रूप में प्राप्त शिकायतों और सिफारिशों पर "गंभीरता से" विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर सात दिनों में पोर्टल की जांच की जाए और उनके विभागों में दर्ज शिकायतों की संख्या की समीक्षा की जाए।

बयान के अनुसार, हाल ही में शुरू किए गए जनसंवाद पोर्टल पर अब तक 7,200 शिकायतें और मांगें दर्ज की जा चुकी हैं।

खट्टर ने आगे निर्देश दिया कि विभागीय स्तर पर प्रत्येक समीक्षा रिपोर्ट के लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई जाए।

सीएम ने कहा, "हरियाणा सरकार ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए कई ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों को लागू किया है और जनसंवाद पोर्टल का शुभारंभ इस दिशा में एक बड़ा कदम है।"

जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए खट्टर ने कहा कि लोगों ने उन्हें बताया कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों को उनकी लिखित शिकायतों की कई प्रतियां जमा करने के बावजूद, उनके आवेदन कई बार गलत हो जाते थे।

उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया है, जहां लिखित शिकायतों को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को प्रस्तुत किया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह पोर्टल एसएमएस के जरिए लोगों को उनकी शिकायतों की स्थिति से अवगत कराता है। खट्टर ने अधिकारियों से पोर्टल पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत के निवारण की समय सीमा तय करने को कहा, इससे संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी.बयान में कहा गया है कि जनसंवाद पोर्टल ग्रामीण स्तर पर चल रहे सरकारी कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

बयान में कहा गया है कि ग्राम स्तर पर काम की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित निगरानी के अलावा, सभी नोडल अधिकारी अब रोजाना पोर्टल पर पहुंच सकेंगे और आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे।

बैठक में अन्य उपस्थित लोगों में मुख्य सचिव संजीव कौशल और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव डी एस ढेसी शामिल थे।

-पीटीआई इनपुट के साथ