खट्टर ने विधायकों, कर्मचारियों के लिए सहकारी आवास योजना को दी मंजूरी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आवंटियों द्वारा पैसे का भुगतान न करने के कारण वापस किए जा रहे भूखंडों के संबंध में एक नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को ऐसे भूखंडों की तत्काल ई-नीलामी करनी चाहिए।

आज एचएसवीपी की 124वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों को भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन बाद में पैसा जमा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए नीति बनाकर राहत दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को ई-नीलामी के माध्यम से अर्जित लाभ का प्रतिशत आवंटी द्वारा पहले से जमा की गई राशि के अनुसार निर्धारित करना चाहिए, ताकि उसे बदले में कुछ राशि प्राप्त हो सके। बैठक में सीएम के समक्ष इकतीस एजेंडा आइटम रखे गए, जिस पर उन्होंने निर्देश पारित किए।

उन्होंने कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी योजना की स्थापना को मंजूरी दी।

फरीदाबाद में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन की ओर से सेक्टर 7 सामुदायिक केंद्र में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए चलाए जा रहे केंद्र का लीज भी बढ़ा दिया गया है.

एससी को केवल 20% का भुगतान करना होगा

सीएम ने कहा है कि एचएसवीपी से संबंधित निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति समुदाय के संगठनों को किसी भी धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थान के निर्माण के लिए खरीदे गए कुल भूखंड की लागत का केवल 20 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा. सीएम ने कहा कि यह छूट न केवल एससी वर्ग को बल्कि अन्य श्रेणियों को भी दी गई है।