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Chandigarh.चंडीगढ़: केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष शहरवासियों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की बहाली, संपत्ति की शेयर-वार बिक्री, पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मालिकाना हक, 22 गाँवों में लाल डोरा का विस्तार, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित मकानों में आवश्यकता-आधारित बदलाव और पंजाब की राजधानी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
अधिकारियों ने कहा कि यह प्रारंभिक चरण में चर्चा थी और इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए आगे और बैठकें होंगी। अधिकारियों ने आगे बताया कि केंद्र सभी लंबित मुद्दों से निपटने के लिए एक समिति बनाने पर भी विचार कर रहा है। सांसद मनीष तिवारी ने संसद के अंदर और बाहर, लाखों शहरवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले "विरासत के मुद्दे" के रूप में वर्णित मुद्दों को बार-बार उठाया था और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को पत्र भी लिखे थे। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से इन मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणियाँ और वर्तमान स्थिति मांगी थी। प्रशासन ने पहले संसद में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था।
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