हरियाणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व बजट बैठक में जनता केंद्रित बजट और 2047 विजन पर किया जोर

SHIDDHANT
15 Jan 2026 8:31 PM IST
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व बजट बैठक में जनता केंद्रित बजट और 2047 विजन पर किया जोर
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Haryana हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को पूर्व बजट परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल लगातार सातवें वर्ष जारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की यह सोच है कि बजट केवल सरकारी दृष्टिकोण का नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल के बजट परामर्श की शुरुआत गुरुग्राम से हुई, जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास की दिशा तय करना है।

सैनी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, और इसमें देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान अहम है। हरियाणा में भी सरकार की प्राथमिकता यही है कि विकास की दिशा में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो। बजट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बजट परामर्श के दौरान कहा कि आम लोगों, उद्योगपतियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों, किसानों और युवाओं के सुझाव इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है।

सैनी ने आगे कहा कि इस बजट प्रक्रिया में आमजन की राय और सुझाव सीधे शामिल होंगे, जिससे नीति निर्धारण और विकास योजनाएं जनता की जरूरतों के अनुरूप हों। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस परामर्श में भाग लें और अपने विचार साझा करें ताकि हरियाणा में विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट केवल सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह राज्य के विकास और प्रगति का रोडमैप है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से हरियाणा में शासन और जनता के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत होगा। पूर्व बजट परामर्श बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों, उद्योग संगठन, सामाजिक संस्थाओं और नागरिक समूहों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य जनता की जरूरतों और सुझावों के आधार पर राज्य के आगामी बजट को अधिक समावेशी और विकासोन्मुख बनाने का है।
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