Haryana-UP बॉर्डर पर गेहूं की आवक रोकने के लिए नाके लगाए गए
Haryana हरयाणा पिछले एक हफ़्ते से ज़िले में हरियाणा-उत्तर प्रदेश (UP) बॉर्डर किसानों, आढ़तियों और ज़िला प्रशासन के बीच तनाव का मुद्दा बन गया है। ज़िला प्रशासन ने मंगलोरा और शेरगढ़ टापू में दो नाके लगाकर UP से हरियाणा की मंडियों में गेहूं से लदे ट्रैक्टर-ट्रेलर आने से रोक दिया है। इस कदम से किसानों के साथ-साथ आढ़तियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस कदम के पीछे के कारणों के बारे में आपको यह जानना होगा।
अधिकारियों ने यह कदम क्यों उठाया?
‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन के गेहूं आने पर रोक के बाद भी, UP से गेहूं करनाल की अनाज मंडियों में आने लगा। UP से गेहूं से लदे ट्रैक्टर-ट्रेलरों के अचानक करनाल की अनाज मंडियों में आने से मंडियों में अफ़रा-तफ़री मच गई। खरीद एजेंसियों को अचानक आई इस आवक को संभालने में मुश्किल हुई। आवाजाही को रेगुलेट करने और यह पक्का करने के लिए कि सिर्फ़ एलिजिबल किसान ही अपनी उपज बेच सकें, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हरियाणा-UP बॉर्डर पर दो नाके लगाए हैं।
इन पाबंदियों के पीछे ऑफिशियल पॉलिसी क्या है?
अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ़ MFMB पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही हरियाणा की मंडियों में अपना गेहूं लाने की इजाज़त है। यह पोर्टल एक स्टेट-लेवल डिजिटल सिस्टम है जो फसल की डिटेल्स, किसान की पहचान और ज़मीन के मालिकाना हक को रिकॉर्ड करता है, जिससे खरीद में ट्रांसपेरेंसी पक्की होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के, फसलें अनाज मंडियों में नहीं लाई जा सकतीं और खरीद एजेंसियां फसल नहीं खरीद सकतीं, क्योंकि इससे हरियाणा का ऑफिशियल सिस्टम बायपास हो जाएगा।
MFMB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है?
अधिकारियों का दावा है कि MFMB पोर्टल कई मकसद पूरे करता है, जिसमें खरीद के दौरान डुप्लीकेशन या फ्रॉड क्लेम को रोकना भी शामिल है। इसके अलावा, यह पक्का करता है कि सिर्फ़ हरियाणा के किसानों को ही राज्य की खरीद पॉलिसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) का फ़ायदा मिले। यह एडमिनिस्ट्रेशन को फसल की आवक को ट्रैक करने और स्टोरेज, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में मदद करता है। अधिकारियों का कहना है कि UP से बिना रजिस्ट्रेशन वाले गेहूं को लाने की इजाज़त देने से खरीद सिस्टम बिगड़ जाएगा और अनाज मंडियां गेहूं से भर जाएंगी।
इस कदम से किसानों पर क्या असर पड़ रहा है?
करनाल पुलिस UP के किसानों को इन नाकों पर रोक रही है और उन्हें करनाल की अनाज मंडियों में जाने नहीं दे रही है, क्योंकि मुख्य फसलें MFMB पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं। कई किसानों ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि कुछ किसान हरियाणा के हैं, लेकिन UP बॉर्डर के उस पार ज़मीन के मालिक हैं या खेती करते हैं। उनका कहना है कि उनके आढ़ती करनाल में हैं, इसलिए उन्हें वहीं बेचने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कई किसानों का कहना है कि उन्हें MFMB पोर्टल पर रजिस्टर करने में दिक्कत हुई, या तो सिस्टम में गड़बड़ी या जानकारी की कमी के कारण।
पाबंदियों के बारे में आढ़तियों का क्या कहना है?
करनाल के आढ़ती बॉर्डर सील करने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि करनाल के कई किसानों ने UP बॉर्डर के उस पार ज़मीन खरीदी है, और उन्हें रोकने से काम में रुकावट आती है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यमुना नदी के इलाके की ज़मीन, हालांकि करनाल के अधिकार क्षेत्र में है, MFMB पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो सकती, जिससे किसान फंस जाते हैं। वे प्रशासन पर “चुनिंदा सीलिंग” का आरोप लगाते हैं, और बताते हैं कि UP के साथ हरियाणा के दूसरे बॉर्डर खुले हैं। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उन्होंने ऑफ़-सीज़न में किसानों को पहले ही पैसे दे दिए थे, और गेहूं बेचकर पैसे वापस मिलने की उम्मीद थी। अचानक लगी पाबंदियों ने उनकी फाइनेंशियल हालत को खतरे में डाल दिया।
अधिकारी पाबंदियों को कैसे लागू कर रहे हैं?
ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले नाकों पर चौबीसों घंटे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए तैनात हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर कोई आढ़ती किसानों को UP से गेहूं लाने में मदद करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। लापरवाही के लिए मार्केट कमेटी सेक्रेटरी पर भी कार्रवाई हो सकती है। UP बॉर्डर पर मौजूद करनाल के कुछ गांवों के किसानों को तभी इजाज़त दी जा रही है जब उनका MFMB रजिस्ट्रेशन वैलिड हो। नहीं तो, गाड़ियों को वापस भेज दिया जाता है।
